27.9 C
Ratnagiri
Tuesday, February 7, 2023

पालशेतच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सागरी साहसी खेळांची सुविधा उपलब्ध

नवीन वर्षाचे स्वागत आणि कोकण किनारपट्टी एक...

बागायतदारांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवशीय धरणे आंदोलन

कोरोनाचे संकट, त्यानंतर चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक दुष्टचक्रामध्ये...

नववर्षाच्या स्वागतासाठी पोलीस यंत्रणा सक्रीय

सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाचे...
HomeMaharashtraकेंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अखेर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अखेर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेने दिलेली नोटीस मागे घेण्यात येत असल्याच न्यायालयाला सांगितलं आहे.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याच्या अनधिकृत बांधकामा बद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राणे कुटुंबियाला काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेने दिलेली नोटीस मागे घेण्यात येत असल्याच न्यायालयाला सांगितलं आहे. त्यामुळे आता राणेंच्या बंगल्यावर कारवाई केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे अधिश बंगल्याचे कोणतेही बांधकामाला आता पालिका प्रशासनाकडून हाथ लावण्यात येणार नसल्याचे समोर आले आहे.

नारायण राणेंना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये त्यांना हे बांधकाम हटवण्यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला जो उद्या संपणार होता. मुंबई महापालिकेने जुहू येथील अधीश या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी नोटीस पाठवल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेणारे केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना एक प्रकारचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुनावणी दरम्यान महापालिकेने केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे नेते नारायण राणे यांना मोठा दिलासा देणारी माहिती न्यायालयाला दिली असल्याने  सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार राणेंच्या त्या बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मागे घेण्यात आले आहेत.

पूर्वीच्या झालेल्या सुनावणीमध्ये एकीकडे याचिकेमध्ये काहीही बेकायदेशीर नाही, असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?  असा प्रश्न २२ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान पालिकेने याचिकेसंदर्भात युक्तिवाद करताना उपस्थित केला. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी ही नोटीस मागे घेण्यात यावी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला पालिकेने महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून, “आम्ही ही नोटीस मागे घेत आहोत,” असं सांगितलं आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular