शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांना पावसामध्ये सातत्याने येणाऱ्या पुराचा राजापूर शहराला सातत्याने वेढा पडलेला असतो. या पुराच्या अनुषंगाने लघुपाटबंधारे विभागाने नवीन पूररेषा आखली आहे. सद्यःस्थितीत ज्या भागात पुराचे पाणी पोहोचते त्यापेक्षा कितीतरी पट उंच ठिकाणी पूररेषेचे करण्यात येत असलेले मार्किंग शहर विकासामध्ये अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे नव्या पूररेषेबाबत राजापूरवासीयांसह व्यापारी संघाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. शहर आणि बाजारपेठेच्या विकासाच्या मुळावर येणाऱ्या नव्या पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण करण्यात यावे अन्यथा, त्या विरोधात वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार व्यापाऱ्यांसह शहरवासीयांकडून व्यक्त करण्यात येत असल्याने राजापूर शहरातील नवी पूररेषा आणि त्याची अंमलबजावणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
पूररेषेची निश्चिती – राजापूर शहरातून वाहणाऱ्या अर्जुना आणि कोदवली नद्यांना दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये पूर येऊन पुराच्या पाण्याचा शहराला वेढा पडतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून पावसाळ्यामध्ये सातत्याने शहरामध्ये पूरस्थिती राहिली आहे. १९८१, १९८३ दरम्यान, आलेल्या मोठ्या पूरस्थितीनंतर शहरामध्ये पूररेषा निश्चितीचा मुद्दा चर्चेत आला. त्यानंतर, प्रशासनाकडून सर्वेक्षण होऊन शहरामध्ये पूररेषा निश्चित केली आहे.
इमारत बांधकाम अन् शहर विकासामध्ये अडथळा – पूररेषेमध्ये निळी आणि लाल रेषा मारली जाते. नदीपात्र ते निळी रेषा या दरम्यानच्या भागामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी मिळत नाही तर, निळी रेषा आणि लाल रेषा या दरम्यानचा भाग आहे. त्यामध्ये स्टील बेसमेंटवर बांधकाम करण्यास परवानगी मिळते. लाल रेषेच्च्या पुढे बांधकामाला कोणतीही हरकत राहत नाही. एकंदरीत, संभाव्य पूरस्थितीमध्ये, शहरवासीयांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पूररेषा महत्वाची असली तरी शहरविकासाच्या दृष्टीने पूररेषा अडथळ्याची ठरत आहे.
नव्या पूररेषेबाबत ठोस माहितीचा अभाव – शहरात २००८ मध्ये आखण्यात आलेल्या पूररेषेला अधीन राहून शहराचा मुख्य भाग असलेल्या बाजारपेठ, जवाहर चौक व अन्य नदीपात्रालगतच्या नागरिकांना नगर पालिकेमार्फत घरदुरुस्ती व स्टीलबेसवर बांधकामाची परवानगी दिली जात होती. साधारणपणे, २०२२ मध्ये लघुपाटबंधारे विभागाने परस्पर नवी पूररेषा आखून त्या अंतर्गत लाल व निळी रेखा निश्चित केली, त्याचा नकाशा नगरविकास खात्याने ऑनलाईन अपलोड केला. यामध्ये नागरिकांना घरदुरुस्ती अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात घरबांधणीसाठी परवानगी देते त्या नगर पालिका प्रशासनाकडे या नव्या पूररेषेमध्ये लाल आणि निळी रेषामध्ये समाविष्ट असलेल्या भागाबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध दिसत नाही.
नवी पूररेषा चुकीची – राजापूर पालिकेला कोणतीही पूर्वसूचना न देता लांजा येथील लघुपाटबंधारे विभागामार्फत पूररेषेचे बाजारपेठेसह भटाळी, धोपेश्वरघाटी, हनुमान गल्ली, मुल्लावठार आदींसह इतर भागात पूररेषेचे सध्या मार्किंग केले जात आहे. आगामी शंभर वर्षांत पूर भरू शकेल, अशा भागाचा पूररेषेत समावेश होत असल्याचे सांगितले जात आहे; मात्र, सद्यःस्थितीत ज्या भागात पुराचे पाणी पोहोचते त्यापेक्षा कितीतरी पट उंच ठिकाणी पूररेषेचे करण्यात येत असलेले मार्किंग शहर विकासामध्ये अडचणीचे ठरत आहे. पूररेषेचे मार्किंग करताना नगर पालिकेसह स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात घेणे अपेक्षित होते; मात्र, परस्पररित्या होत असलेले लाल आणि निळी रेषा मार्किंग भविष्यामध्ये डोकेदुखी ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
पुनर्वसनाबाबत स्पष्टता नाही – शहरानजीकच्या कोदवली ग्रामपंचायत येथे शासनाने राबवलेल्या पुनर्वसन योजनेत काही ठराविक पूरग्रस्तांना पर्यायी भूखंड देऊन पुनर्वसन योजना राबवली, त्यातही जे खरे पूखस्त नागरिक आहेत त्यापैकी अनेकांना आजपर्यंत ४१ वर्षे उलटूनही भूखंडापासून वंचित ठेवलेले आहे, त्याबाबत शासनाकडून कोणतेही ठोस धोरण वा उपाययोजना दिसत नाही. अशातच आधीच्या पूरग्रस्त भूखंडापासून वंचित असताना नव्याने पूरग्रस्त यादीत भर पडणाऱ्या नागरिकांसाठी कोणत्या उपाययोजना राबवल्या जाणार?
नगरपालिका, व्यापारी संघाचा विरोध – नव्याने आखण्यात आलेल्या पूररेषेला २०२२ मध्ये नगर पालिकेच्या सभागृहाने विरोध करत तसा ठराव संमत केला होता; मात्र, या ठरावाला केराची टोपली दाखवत लघुपाटबंधारे विभागाने नव्या पूररेषेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पूररेषेचे शहरात मार्किंग करताना त्याबाबत नगर पालिकेला माहिती देणे अपेक्षित असताना त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. राजापूर शहर आणि बाजारपेठ विकासाच्या दृष्टीने संपवण्याचे प्रयत्न नव्या पूररेषेच्या माध्यमातून सुरू असून, त्याबाबत राजापूर तालुका व्यापारी संघानेही विरोध केल्याची माहिती व्यापारीसंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. एवढेच नव्हे, तर नव्या पूररेषेला व्यापारीसंघाचा असलेला विरोध असून, विरोध यापूर्वी लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाकडे मांडण्यात आल्याची माहिती व्यापारी संघाकडून देण्यात आली.
नव्या पूररेषेला का होतोय विरोध? – सातत्याने होणाऱ्या पूरस्थितीला शहरातून वाहणाऱ्या अर्जुना-कोदवली नद्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ कारणीभूत असल्याचे बोलले जात होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये शासन वा जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध होऊन गाळ उपसा करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर लोकसहभागातूनही नदीपात्रातील गाळाचा उपसा करण्यात आला. गाळ उपशानंतर पूरस्थिती कायम असली तरी तिची तीव्रता कमी झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नव्याने पूररेषा निश्चित करताना या बाबींचा सकारात्मक विचार व्हावा, अशी शहरवासीयांची अपेक्षा आहे; मात्र, तसे होताना दिसत नसल्याने लोकांमधून त्याबाबत नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे. शहरविकासासोबत तालुक्यातील मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जात असलेल्या शहरातील बाजारपेठ आणि येथील व्यापाऱ्यांच्या विकासासाठी मारक ठरणारी आहे. त्यातून, नव्या पूररेषेला व्यापाऱ्यांसह लोकांकडून विरोध केला जात आहे.
