शालेय विद्यार्थ्यांना आहारातून नियमित सकस आहार मिळण्यासाठी पोषण आहार उपक्रम राबवण्यात येतो; मात्र गेले चार महिने झाले तरीही तालुक्यातील काही शाळांना पोषण आहाराचे धान्यच मिळालेले नाही. त्यामुळे आहार पुरवताना काटकसर करत विद्यार्थ्यांना आहार देण्याची नामुष्की शिक्षकांवर ओढवली असून, काहींना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (शालेय पोषण आहार) १९९५-९६ पासून सुरू झाली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली आहे.
सरकारच्या नियमानुसार शाळांमध्ये प्रतिदिनी वेगवेगळे पदार्थ तयार करून दिले जातात. त्याचे वेळापत्रक बनवण्यात आले आहे. भाज्यांचा पुलाव, मसालेभात, मटार पुलाव, मूगडाळ खिचडी, चवळी खिचडी, चणा पुलाव, सोयाबीन पुलाव, मसुरी- पुलाव, अंडा पुलाव, मटकीची उसळ, गोड खिचडी, मूग, शेवगा, वरणभात, तांदळाची खीर, नाचणीचे सत्त्व, मोड आलेले कडधान्य यांचा समावेश आहे. शालेय पोषण आहार बनवण्याचे काम महिला बचतगट, सामाजिक संस्था तर काही ठिकाणी महिला पालक करत आहेत. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी जिल्ह्यात दोन ठेकेदारांना ठेका दिला आहे.दक्षिण व उत्तर रत्नागिरी अशा विभागवारीने जिल्ह्यातील शाळांना हे ठेकेदार धान्य पुरवठा करण्याचे काम करत आहेत.
जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यापासून शाळांना एकाच महिन्याचे धान्य मिळाले. लांजा, राजापूर, रत्नागिरी व संगमेश्वर या तालुक्यातील शाळांना चार महिन्यांपासून पोषण आहाराचे धान्य मिळण्यासाठी वारंवार तालुका व जिल्हा पातळीवर मागणी करावी लागते. मागणी करूनही संबंधित ठेकेदारांकडून अद्यापही शाळांना धान्य पुरवठा केला गेलेला नाही. काही शाळांमध्ये तांदूळ आहे तर काही ठिकाणी डाळ नाही. चार महिन्यापूर्वी दिलेले धान्य संपत आले असून, विद्यार्थ्यांना पोषण आहार कुठून द्यावा असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. काही शिक्षक स्वतःच्या खिशाला कात्री लावून वेळ मारून नेत आहेत. सरकारने ठेकेदारांना समज देऊन शाळांना प्रत्येक महिन्याला धान्यसाठा पुरवठा करण्याच्या सक्त सूचना देणे गरजेचे आहे.
