राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षात वाळू धोरणात वारंवार बदल केले. मात्र वाळूमधून शासनाला अपेक्षित महसूल मिळालाच नाही. उलट राजकीय आशिर्वादाने मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा झाल्याचे वारंवार समोर आले आहे असे असताना आता घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत ५ ब्रास वाळू द्यायचा आदेश आला आहे. असे असले तरी घरकुल लाभार्थीना अद्याप वाळूचा एक कणही मिळाल्याचे नसल्याची शोकांतिका आहे. शासनाने वाळू लिलावाच्या धोरणात बदल करत ६०० रूपये शासनाला महसूल देवून लिलाव करण्याचे नवे धोरण स्विकारले होते. मात्र त्यात पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. आता पुन्हा ड्रेजरचे लिलाव करण्याची भूमिका घेतली. वारंवार धोरण बदलल्याने महसुलात प्रचंड घट झाली. आणि वाळू माफियांच्या प्रम ाणात प्रचंड वाढ झाली. त्याचदरम्यान शासनाने घरकुल लाभार्थीना ५ ब्रास मोफत वाळू देण्याचे आदेश काढले. यामुळे गोंधळात अधिकच भर पडली. मुळात जिल्ह्यात वाळूचे लिलाव दीड महिन्यापूर्वी झाले. त्यामध्ये १३ गटामध्ये केवळ ४ गटाचे लिलाव पार पडले.
यामधून शासनाला ६ ते ७ कोटी महसूल अपेक्षित आहे. त्यामुळे घरकुल लाभार्थीना ५ ब्रास वाळू देता आली नाही. यामधून ६ ते ७ हजार ब्रास वाळू घरकुलांना उपलब्ध होऊ शकली असती. मात्र मध्यतरी बेकायदेशीर उपसा करणाऱ्यांनी मांडलेला उच्छाद आणि बदलेल्या वाळू धोरणामुळे रितसर परवानगी घेऊन ज्या वाळू व्यावसायिकांनी वाळू काढली होती अशी २८०० ब्रास वाळू तेथेच पडून राहिली. जिल्हा प्रशासनाने ही वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना देण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली. मात्र दुर्देव असे की, त्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. शासनाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात घरकुलांची कामे सुरू आहेत. मात्र वाळू उपलब्ध होत नसल्यामुळे या कामांमध्ये अडथळा येत आहे. घरकुलांना वाळू उपलब्ध होत नसली तरी लाखोंचा महसुल बुडवून बेकायदेशीर उपसा सुरूच आहे त्यावर निर्बंध येत नसल्याने त्यांना नेमका राजकीय आशिर्वाद कुणांचा याबाबत उलटसुलट चर्चा केली जात आहे.
