आर्थिक वर्ष संपण्यास फक्त दोन ते तीन दिवस शिल्लक असताना जिल्हा महसूल विभागाला मिळालेले १३७ कोटी ९५ लाखांचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना कसरत करावी लागत आहे. दरवर्षी ८५ टक्क्याच्यावर उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या महसूल विभागाची आतापर्यंत ६० टक्केच वसुली झाली आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी रॉयल्टी (स्वामित्वधन) थकविणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करणाऱ्या तिन्ही कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा नोटीस बजावली आहे. त्यांच्याकडून सुमारे १० कोटींच्या दरम्यान रॉयल्टी येणे बाकी आहे. मार्च अखेर आल्याने हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी घाई आता प्रशासनाला लागली आहे. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या महामार्गाच्या उत्खननाबाबत ठेकेदार कंपनींना रॉयल्टी भरण्यासाठी सूचना केली आहे. त्याच अनुषंगाने क्रशर मशीन चालकांची नुकतीच बैठक घेऊन त्यांना सुमारे ३० हजार ब्रासची रॉयल्टी (स्वामित्व धन) भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत एकूण उद्दिष्टापैकी सुमारे ३७ टक्केच वसुली झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा महसूल विभागाला या आर्थिक वर्षाचे मिळालेले उद्दिष्ट १३७ कोटी ९५ लाखांचे आहे. दरवर्षी महसूल विभाग ८५ टक्क्याच्यावर आपले उद्दिष्ट पूर्ण करतो; परंतु यावर्षी हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची या विभागाला चिंता लागली आहे. वाळू धोरणाला स्थगिती दिल्यामुळे वाळूची रॉयल्टी थकली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना महसूल विभागाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे महसूल वसुलीकडे दुर्लक्ष झाले. जमीन महसूल, गौण खनिज, करमणूक कर, महसुली वसुली प्रमाणपत्र, नगर पालिका प्रशासन, रोजगार हमी योजना, जलसिंचन, शिक्षण कर, एनए, दस्त आदीच्या माध्यमातून महसूल विभागाला महसूल मिळतो. शासनाकडून आलेले हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी जोरात कामाला लागले आहेत. कर येणे असलेल्या विभागाच्या बैठका घेऊन त्यांना कर भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा खनिकर्म विभागाकडूनच सर्वांत जास्त सुमारे ९५ कोटींच्यादरम्यान महसूल मिळतो. वाळू लिलावातील अनियमितता आणि नवे वाळू धोरण यामुळे महसुलावर चांगलाच परिणाम झाला आहे.
१० कोटींची रॉयल्टी येणे बाकी – जिल्ह्यात मुंबई-गोवा आणि मिऱ्या-नागपूर या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी काम करणाऱ्या इगल कंपनी, म्हात्रे आणि रवी इन्फ्रा या तिन्ही कंपन्यांकडून सुमारे १० कोटींची रॉयल्टी येणे बाकी आहे; परंतु या कंपन्यांना वारंवार सूचना देऊनही ती भरलेली नाही. त्यामुळे महसूल विभागे पुन्हा या तिन्ही कंपन्यांना नोटीस बजावल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
