संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारनेही तृणधान्याला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी आता शिधापत्रिकेवर तांदूळ, गहूऐवजी ज्वारी आणि बाजरी देण्यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकारनेही यंदाचे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने तृणधान्ये अधिकाधिक आहारात समाविष्ट व्हावीत आणि तृणधान्ये पिकवण्याला चालना मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सध्या राज्यातील सात कोटी दारिद्र्यरेषे खालील शिधापत्रिकाधारकांना २ किलो तांदूळ आणि ३ किलो गहू दिले जातात. याऐवजी किंवा याबरोबरच ज्वारी आणि बाजरी शिधापत्रिकेवर दिली जाणार आहे. काही वर्षांपासून राज्यातील ज्वारी आणि बाजरीचे घटलेले उत्पादन वाढवण्यासाठी हा प्रयत्न फलदायी ठरेल, असा विश्वास विभागातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.