प्रतिकूल हवामानापासून फळपिकाचे संरक्षण करण्यासाठी लागू केलेल्या पिकविमा योजनेत कोकणातील काजू व आंबा पिकांचा समावेश आहे. २०२३-२४ या हंगामासाठी यंदा ३० नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम मुदत आहे. त्यामध्ये आतापर्यंत २२ हजार २२३ शेतकऱ्यांनी १२ हजार ६१८.८ हेक्टर क्षेत्रावरील विमा उतरवला आहे. गेले काही दिवस ऑनलाईन नोंदणीच्या वेबसाईटला अडचण होत असल्यामुळे काही लाभार्थी शेतकरी वंचित राहणार आहेत. या योजनेची मुदत लाभ घेण्याची मुदत वाढवावी, अशी मागणी बागायतदारांकडून केली जात आहे. गतवर्षी ३२ हजार ३९८ शेतकऱ्यांनी पिकविमा उतरवला होता. यंदा दहा हजार शेतकरी कमी नोंदले गेले आहेत. कृषी विभागामार्फत दरवर्षी हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना राबवण्यात येते.
यंदाच्या आंबिया बहारासाठी योजनेत सहभागाकरिता विमा पोर्टल सुरू झाले आहे. अवेळी पाऊस, कमी किंवा जास्त तापमान, वेगाचा वारा, गारपीट व सापेक्ष आर्द्रता या हवामान धोक्यापासून निर्धारित केलेल्या कालावधीत सहभागी होऊन फळबागांचे संरक्षण करा. जिल्ह्यात अधिसूचित केलेल्या महसूल मंडळात आंबा, काजू पिकांच्या उत्पादनक्षम फळबागांना विमा संरक्षण देण्यात येईल. कर्जदार शेतकरी व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक असेल. शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त कुळ व भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी यांनाही योजना लागू राहील. जिल्ह्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत योजना राबवण्यात येत आहे.
या योजनेत १८ हजार २८३ आंबा बागायतदारांनी १० हजार १३१.७ हेक्टर क्षेत्रावर तर ३ हजार ९४० बागायतदारांनी १ हजार ६२२ हेक्टर क्षेत्रावर विमा उतरवला आहे. जिल्ह्यातील २२ हजार २२३ शेतकऱ्यांनी १२ हजार ६१८.१९ हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरवला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये कर्जदार शेतकरी २० हजार ६०१ तर बिगर कर्जदार शेतकरी १ हजार ६२२ आहेत. विम्याच्या हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांनी १४ कोटी ७० लाख ६३ हजार ६७५ रुपये भरले आहेत तर विमा संरक्षित रक्कम १६६ कोटी ५५ लाख ३७ हजार ९४५ रुपये आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत होती; मात्र मागील चार दिवस ऑनलाईन नोंदणीत आलेल्या अडथळ्यांमुळे काही शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोंदणीची मुदत वाढवावी, अशी मागणी बागायतदारांकडून केली जात आहे.
