कोरोना काळापासून महावितरण कंपनीवर आलेला ताण लक्षात घेता, अजून राज्यातील वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणची ग्राहकांकडील थकबाकी अद्यापही ७१ हजार ५७८ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक थकबाकी कृषी क्षेत्राची असून, उर्वरित घरगुती ग्राहक, कारखाने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या थकबाकीचा आकडा मोठ्या प्रमाणात आहे.
आता कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर राज्यभरातील अनेक उद्योगधंदे सुरू झाल्याने विजेची मागणी २० हजार मेगावॉट पर्यंत वाढली आहे. या वीज खरेदीपोटी व ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महावितरणला दररोज सुमारे २०० कोटी रुपये इतका खर्च येतो. त्यामुळे थकबाकीदारांनी वीज देयके भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले होते.
मात्र अनेकदा सांगूनही परिस्थितीत फरक पडत नसल्याने, वीजबिलांची थकबाकी असलेल्यां विरुद्ध महावितरणाने वीज कापणी मोहीम सुरु केलेली. त्यामध्ये अगदी एका महिन्याची थकबाकी असली तरी वीज कापली जात आहे.
राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे कि, राज्यात कोणालाही वीज फुकट मिळणार नाही. महावितरण जर कर्ज काढून वीज विकत घेते. तर मग आम्ही लोकांना वीज फुकट कशी द्यायची, असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे राज्य सरकार वीजबिलाची थकबाकी वसूल करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याबाबत नितीन राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उर्जा विभागाची बाजू स्पष्टपणे मांडली. जे लोक वीजेचा वापर करतील, त्यांना बिल हे भरावेच लागणार. महावितरणला वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज पैसे भरूनच मिळते, फुकट मिळत नाही. त्यामुळे वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे महावितरण बंद पडली तरी, त्याची जागा खासगी कंपन्या घेतील, असे नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे.
भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी उर्जामंत्र्यांच्या या रोखठोक भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, राज्यात कोणीही वीज मोफत मागत नाही. ओल्या दुष्काळामुळे शेतांमध्ये पाणी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एक युनिटही वीज वापरलेली नाही. आता शेतकऱ्यांनी वीज वापरायला सुरुवात केली आहे. त्याचे बिल भरण्यास शेतकरी तयार आहेत. मात्र, उर्जामंत्री थकबाकी भरण्यास सांगत असल्यास ते तयार नाहीत असे प्रशांत बंब यांनी म्हटले.
