शासनाच्या आलेल्या निवृत्ती वेतनधाराकांसाठीच्या नवीन परिपत्रकाबाबत सर्वत्र संभ्रम निर्माण झाला आहे. नवीन परिपत्रकाप्रमाणे, गेल्या सहा महिन्यामध्ये निवृत्ती वेतनाची उचल न केलेल्या निवृत्ती वेतन धारकांच्या खात्यात जमा असलेली संपूर्ण रक्कम शासनाकडे जमा करण्याचा निर्देश देऊन, राज्य सरकारने नोकरदारांच्या कष्टाच्या पैशावरही आपला डोळा आहे, हे स्पष्ट केले आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केली आहे.
सोशल मिडीयावर कोणतीही बातमी लगेचच व्हायरल होते. शासनाचा हा जीआर सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे निवृत्ती वेतनधारकांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर हे परिपत्रक मागे घेतले गेल्याचे वृत्त काही ठिकाणी प्रसिद्ध झाले असले तरी यातून राज्य सरकारची नियत कळून आल्याचेही भांडारी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
भांडारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने नागपूर जिल्ह्यातील निवृत्ती वेतन जमा होत असलेल्या सर्व बँकांना पत्र पाठवून सहा महिन्यात निवृत्ती वेतनाची रक्कम न काढलेल्या निवृती वेतन धारकांच्या खात्यात जमा असलेली रक्कम वरिष्ठ कोषागार अधिकार्यांकडे जमा करावी, असे आदेश दिले आहेत. वाझेंसारख्या अधिकार्याकडून मिळणारी खंडणी कमी पडत असल्याने राज्य शासनाने आपली वक्र नजर निवृत्ती वेतन धारकांच्या पैशाकडे वळविली असल्याचे या पत्रावरून दिसून येते.
निवृत्ती वेतन धारकांची तब्येत ठीक नसेल अथवा अन्य कोणत्याही कारणाने असेल, निवृत्त झालेली मंडळी आपल्या आवश्यकतेनुसार खात्यातून रक्कम काढत असतात. सर्व निवृत्ती वेतन धारक आपल्या खात्यातून प्रत्येक महिन्याला पैसे काढू शकत नाहीत. निवृत्ती वेतन हा राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांचा हक्काचा पैसा आहे. तो केव्हा काढावा आणि त्याचा कसा वापर करावा हा सर्वस्वी त्या कर्मचार्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. राज्य सरकारला त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नाही. सत्ताधाऱ्यांना चरण्यासाठी अनेक कुरणे उपलब्ध आहेत. त्यासाठी त्यांनी निवृत्ती वेतन धारकांच्या कष्टाच्या पैशावर डोळा ठेऊ नये, अशा कठोर पण वस्तुस्थिती दर्शक शब्दामध्ये भांडारी यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
