यंदा जेमतेम सरासरी पावसाने गाठली. कमी झालेल्या पावसाचा परिणाम फळबाग लागवडीवर झाला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून केल्या जाणाऱ्या फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट बंदा गाठता आलेले नाही. आर्थिक वर्ष संपण्याला केवळ चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असून, आत्तापर्यंत १५०० हेक्टरवर लागवड झाली आहे. जून ते ऑक्टोबर हाच खरा फळबाग लागवडीचा कालावधी असल्याने आता त्यात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीसोबत फळबाग लागवड करावी यासाठी शासनाकडून अनुदान देऊन प्रोत्साहित करण्यासाठी मनरेगाअंतर्गत फळलागवड योजना प्राधान्याने राबवली आहे. त्याचबरोबर पाच एकरांवरील शेतकऱ्यांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना राबवली असली तरी बहुतांश शेतकरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून लागवड करतात.
गेल्या तीन वर्षांत दरवर्षी प्रत्येकी पाच हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. लागवडीला मोठा प्रतिसाद मिळत प्रत्येक वर्षी उद्दिष्टाच्या ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत फळबाग लागवड झाली. त्यामुळे यंदाही (२०२३-२४) पाच हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. यंदा मात्र सुरवातीपासूनच पाऊस नाही. त्याचा लागवडीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. उद्दिष्टाच्या ४२ टक्के क्षेत्रच लागवडीखाली आले आहे. कोकणात प्राधान्याने ही योजना राबवण्यात आली.
यामध्ये ठाण्यात ८७ टक्के, तर पालघर, रायगड जिल्ह्यांत सत्तर टक्क्यांच्या पुढे, रत्नागिरी जिल्ह्यात ४० टक्के फळबाग लागवड झाली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवड करताना एप्रिल, मे महिन्यातच नियोजन करून खड्डे खोदले जातात. पावसाला सुरुवात झाली की, जून ते सप्टेंबर कालावधीत जास्तीत जास्त फळबाग लागवड केली जाते. कृषी विभागाने फळबाग लागवड करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली असली तरी यंदा पावसाच्या अनिश्चित प्रवासामुळे शेतकऱ्यांनी फळबाग लागवड करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे पुढे येत आहे. त्यामध्ये कोकणात सातबाऱ्यावरील अनेक नोंदी असल्यामुळे फळ लागवडीत अडथळे निर्माण झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
