वारंवार नोटिसा बजावून व जप्तीची कारवाई करूनही मालमत्ता कराची रक्कम न भरणाऱ्या शहरातील मालमत्ताधारकांसाठी शासनाने मोठी संधी दिली आहे. मालमत्ता करावरील दंडमाफीसाठी अभय योजना १९ मे २०२५ पासून सुरू झाली आहे. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतच्या कालावधीत थकीत मालमत्ता कर एकरकमी भरल्यास त्यांचा दंड आयुक्तांमार्फत पूर्णपणे माफ केला जाणार आहे. तसेच ५० टक्के दंड जिल्हाधिकारीस्तरावर माफ केला जाणार आहे. शहरातील थकीत मालमत्ताधारकांकडून ५ कोटी ९७ लाख ५८ हजार रुपयेइतकी रक्कम दंड स्वरूपात येणे आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टी हे एकमेव उत्पन्नाचे साधन असलेल्या चिपळूण पालिकेत दरवर्षी मालमत्ता कर वसुलीवर भर दिला जातो. त्यासाठी मार्चअखेरीस सलग दोन महिने वसुली मोहीम राबवली जाते. शहरात सुमारे २८ हजार मालमत्ताधारक असून, एकूण १६ कोटींची मालमत्ता कराची मागणी आहे; मात्र एकूण मागणीच्या थकीत करापोटी सुमारे सहा कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
सुमारे १३०० मालमत्ताधारकांचा यात समावेश असून, त्यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही त्याची वसुली झालेली नाही; मात्र आता थकीत मालमत्ताधारकांना शासनाने कराची रक्कम भरण्यासाठी नवीन संधी दिली आहे. त्यासाठी अभय योजना १९ मेपासून लागू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी थकीत नोहेंबरपर्यंत मालमत्ताधारकांना ३० नगरपालिकेकडे अर्ज करावा लागणार आहे. जे मालमत्ताधारक थकीत कराची रक्कम एकरकमी भरतील त्यांचाच दंडमाफीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. थकीत दंड रकमेच्या ५० टक्के अथवा त्यापुढे सवलतीचा लाभ हवा असल्याने पालिकेकडे परिपूर्ण प्रस्ताव द्यावा लागणार आहे. दंडाची रक्कम पूर्णतः माफ करण्याचा अधिकार हा शासनाचा असल्याचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी स्पष्ट केले.
योजनेचा लाभ घ्या – पालिकेकडे अभय योजनेतून जे अर्ज प्राप्त होतील त्यांची थकीत रक्कम भरल्यानंतरच सवलतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरातील थकीत मालमत्ताधारकांनी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्याधिकारी भोसले यांनी केले आहे.
