24.6 C
Ratnagiri
Thursday, February 6, 2025

कमी बजेटमध्ये प्रचंड कमाई करणारा साऊथचा अप्रतिम सस्पेन्स चित्रपट…

आजकाल, ओटीटीवर ॲक्शन थ्रिलर चित्रपट पाहण्याची आवड...

चिपळूण पंचायत समितीने थकवले १ लाख २१ हजार…

मार्च महिना जवळ आला की, सर्व आस्थापनांना...

कोळकेवाडीतील खोदकामांमुळे वाड्यांना धोका – पाणी योजनेसाठी काम

कोळकेवाडी धरणातून सायफनद्वारे तालुक्यातील अडरे, अनारी परिसरातील...
HomeRatnagiriबारसू-सोलगाव पंचक्रोशी रिफायनरी विरोधी संघटनेने घेतली जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट

बारसू-सोलगाव पंचक्रोशी रिफायनरी विरोधी संघटनेने घेतली जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट

चांगले पर्यावरण पूरक प्रकल्प आणले तर आम्ही नक्कीच त्याचे स्वागत करू, असे स्पष्ट करताना रिफायनरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प आणि त्याला सुरु असलेला विरोध सर्वज्ञात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचे नवीन जिल्हाधिकारी म्हणून हजर झालेले देवेंदर सिंग यांना भेटून ग्रामस्थांनी प्रकल्प रद्द करण्यासाठी विशेष मागणी केली आहे. बारसू सोलगाव परिसरातील ग्रामस्थ जरी या प्रकल्पांमुळे रोजगार निर्मिती होणार असली तरी, हा प्रकल्प आजूबाजूच्या परिसरासाठी किती घातक आहे याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

राजापूर तालुक्यातील बारसू, सोलगाव, गोवळ परिसरात प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने बारसू-सोलगाव पंचक्रोशी रिफायनरी विरोधी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी जिल्ह्याचे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी देवेंदर सिंग यांची भेट घेऊन, चांगले पर्यावरण पूरक प्रकल्प आणले तर आम्ही नक्कीच त्याचे स्वागत करू, असे स्पष्ट करताना रिफायनरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली. पण जर पर्यावरण आणि मानवाला जर त्याचा त्रास उद्भवणार असेल तर अशा प्रकल्पांना आमचा कायमच विरोध असेल.

जिल्हाधिकारी श्री. सिंग यांच्या भेटीच्या वेळी बारसू-सोलगाव पंचक्रोशी रिफायनरी विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल बोळे, सत्यजीत चव्हाण, नितीन जठार, नरेंद्र जोशी, कमलाकर गुरव, सतीश बाणे, प्रशांत घाणेकर, रमाकांत मुळम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

या भेटीच्या वेळी रिफायनरी विरोधाची कारणे, आतापर्यंतचा संविधानिक मार्गाने देण्यात आलेला लढा आदीं संबंधित सविस्तर माहिती देण्यात आली. आंदोलक ग्रामस्थ व संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यावर खोट्या केसेस टाकण्यात आल्याबद्दल व ग्रामपंचायतीची कुठलीही परवानगी नसताना सुरू असलेल्या बेकायदेशीर सर्वेक्षणाबद्दल कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. रिफायनरी रद्द होईपर्यंत संविधानिक मार्गाने संघर्ष सुरू राहील असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular