जिल्ह्यात महावितरणाची तब्बल २५ कोटी १६ लाख एवढी थकबाकी आहे. ती वसूल करण्याचे मोठे आव्हान कंपनीपुढे आहे. त्यात कृषिपंपाच्या बिलांची थकबाकी १ कोटी आहे. एवढी थकबाकी असली तरी जोडण्या न तोडण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ५ हजार ६५४ कृषी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्ह्यातील ५ हजार ६५४ कृषी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यांची सुमारे १ कोटी रुपये थकबाकी आहे. यामध्ये चिपळूण विभागातील १ हजार ७१८ ग्राहकांकडे २९ लाख, खेड विभागातील २ हजार ६९ ग्राहकांकडे ३५ लाख तर रत्नागिरी विभागातील १ हजार ८६७ ग्राहकांकडे ४० लाख असे जिल्ह्यातील एकूण ५ हजार ६५४ ग्राहकांकडे १ कोटी ४ लाखांची थकबाकी आहे. ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी कारवाई न करण्याची घोषणा केली असली तरी महावितरण कार्यालयांना अद्याप याबाबत काहीच सूचना प्राप्त नाहीत.
काहीच थकबाकी नसल्याने एकेकाळी रत्नागिरी जिल्हा भारनियमनातून वगळण्यात आलेला आणि वसुलीमध्ये अव्वल असलेल्या रत्नागिरी जिल्हा सध्या महावितरण कंपनीच्या थकबाकीच्या बोजाखाली आहे. राज्यात रत्नागिरी जिल्ह्याची शून्य वीजचोरी आणि वीजबिल वसुलीत अव्वल, अशीच ओळख होती. वीजटंचाईच्या काळात जेव्हा भारनियमन केले जात होते, तेव्हा त्यामध्ये गट पाडून जास्त थकित असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये भारनियमन लागू केले जात होते. कमी थकबाकी असलेल्या जिल्ह्यांना भारनियमनातून वगळले जात होते. रत्नागिरी जिल्ह्याला वारंवार ही सवलत मिळत होती; परंतु आता थकबाकीमध्ये जिल्ह्याचे नाव येईल एवढी थकबाकी दिसत आहे. खर तर कोरोना काळापासून थकबाकीमध्ये ही मोठी वाढ झाली आहे.