नवी दिल्ली: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या चीन दौऱ्यानंतर, दोन्ही देशांनी मिळून एक संयुक्त निवेदन (Joint Statement) प्रसिद्ध केले. या निवेदनात त्यांनी नेहमीप्रमाणेच पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आणि ‘सीपेक’ (CPEC – चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोअर) प्रकल्पांचा उल्लेख केला. मात्र, नेहमीप्रमाणे याही वेळी भारताने या दोन्ही देशांच्या कुरापतींना जागतिक पातळीवर सडेतोड उत्तर दिले आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अत्यंत कठोर शब्दांत चीन आणि पाकिस्तानचे दावे फेटाळून लावले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, “जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य आणि कधीही वेगळे न करता येणारे भाग होते, आहेत आणि नेहमीच राहतील. त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत बाबींवर किंवा भूभागावर भाष्य करण्याचा इतर कोणत्याही देशाला काडीचाही अधिकार नाही.“
‘सीपेक’ (CPEC) प्रकल्पांवर भारताचा तीव्र आक्षेप चीन आणि पाकिस्तान ज्या ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोअर’ (CPEC) प्रकल्पाचे गुणगान गात आहेत, तो प्रकल्प प्रत्यक्षात पाकव्याप्त काश्मीरमधून (PoK) जातो. हा संपूर्ण भाग भारताचा सार्वभौम प्रदेश आहे, ज्याच्यावर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला आहे.
यावर भूमिका मांडताना भारताने स्पष्ट केले की, आमच्या हद्दीत पाकिस्तानने केलेले बेकायदेशीर आणि बळजबरीचे अतिक्रमण वैध ठरवण्याचा प्रयत्न चीन आणि पाकिस्तान करत आहेत. मात्र, भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला धक्का लावणारी कोणतीही हालचाल भारत कधीही खपवून घेणार नाही. हा आक्षेप चीन आणि पाकिस्तानच्या प्रशासनाला यापूर्वीही अनेकदा स्पष्टपणे कळवण्यात आला आहे.
“सीमाच सामायिक नाही, मग पाणी कुठून आले?” – भारताचा टोला या संयुक्त निवेदनात चीन आणि पाकिस्तानने ‘ट्रान्स-बाउंड्री वॉटर रिसोर्सेस कोऑपरेशन’ (म्हणजेच सीमापार जलसंपत्ती सहकार्य) या विषयाचाही उल्लेख केला होता. यावर भारताने उपरोधिक टोला लगावला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, “चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात कोणतीही थेट नैसर्गिक आंतरराष्ट्रीय सीमा सामायिक नाही (कारण मधला भाग पाकव्याप्त काश्मीरचा आहे जो भारताचा आहे). जेव्हा दोन देशांमध्ये सीमाच नाही, तेव्हा ‘सीमापार जल सहकार्य’ हा प्रश्नच उद्भवत नाही.” तसेच, पाकिस्तान आणि चीन दरम्यान १९६३ मध्ये झालेल्या बेकायदेशीर सीमा कराराला भारताने कधीही मान्यता दिली नव्हती आणि देणार नाही, असेही भारताने ठासून सांगितले.
एकंदरीत, आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताची कोंडी करण्याचा चीन आणि पाकिस्तानचा हा प्रयत्न भारताने आपल्या आक्रमक आणि स्पष्ट राजनैतिक भूमिकेमुळे पूर्णपणे मोडून काढला आहे.
