कोकणात राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पावरून पुन्हा वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारने हा प्रकल्प येथे व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण रिफायनरी विरोधी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईत बैठक घेतली. कोकणच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास करणारा हा प्रदूषणकारी प्रकल्प आम्हाला नको आणि तडीपारीच्या नोटिसा देऊन आमचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या सरकारचा आम्ही निषेध करतो, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विरोधी संघटनेचे अशोक वालम यांनी दिली.
आम्ही सामान्य नागरिक आहोत अहिंसेच्या मार्गाने आमचे प्रकल्प विरोधी आंदोलन आहे. पण सरकारला आता हे आंदोलन झेपेनासे झाले आहे. त्यामुळे आता सरकारने आम्हाला तडीपारीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. प्रकल्प विरोधी लढ्यात आम्ही यशस्वी होतोय. यामुळेच या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. सामान्य माणसाला घाबरवून तडीपारी केली जाते हे आम्ही असं कधीच पाहिलं नव्हत, असं म्हणत सरचिटणीस नितीन जठार यांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे.
रिफायनरीला प्रकल्पाच्या विरोधकांना तडीपारीच्या नोटीसा आल्यानंतर लोकशाही आठवली आहे. मात्र रिफायनरीच्या समर्थनार्थ आमच्या गावात आल्यास त्यांचा योग्य तो समाचार घेतला जाईल, असे उघड बॅनर्स लावून धमकावणे, समर्थकांवर सामाजिक बहिष्कार टाकणे, दमदाटी करून त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडू न देणे, देवळात नारळ ठेवून लोकांना धार्मिक भीती घालून शपथा घ्यायला लावणे ही लोकशाही पाळणारी कृत्ये आहेत काय, असा सवाल राजापुरातील रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन करणार्‍या विविध समित्यांनी लेखी पद्धतीने केला आहे.
रिफायनरी प्रकल्प समन्वय समिती राजापूर, धोपेश्‍वर-गोवळ -बारसू दशक्रोशी रिफायनरी समर्थन समिती नाटे-राजवाडी दशक्रोशी रिफायनरी समिती, फार्ड रत्नागिरी, ओम चैतन्य श्रीभानुदासाय रवी हितवर्धीनी चॅरिटेबल ट्रस्ट आदी समित्या व संस्थांनी हा सवाल उपस्थित केला असून विरोधकांच्या तडीपारीसंदर्भात शासनाने उचललेले पाऊल योग्य असल्याचे मत मांडले आहे.
