जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची…’ या सरकारचे करायचे काय… खाली डोके वर पाय…. अशा गगनभेदी घोषणा देत रत्नागिरीत अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाच्यावतीने गुरुवारी दणदणीत निर्धार मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आमच्या जमिनी परत करा अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली. १९७१-७२ या सालात रत्नागिरी येथे अॅल्युमिनियम प्रकल्पाकरिता शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या. त्यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना नोकऱ्यांचे आमिष दाखविले. प्रत्येक शेतकरी कुटुंबात दोन जणांना नोकरी देण्याचे वचन देण्यात आले होते. या कारखान्यातून दोन ते अडिच हजार नोकऱ्या उपलब्ध होतील असे सांगण्यात आले होते.
मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करून देखील शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही ना नोकऱ्या मिळाल्या. आता तर ही जागा पुन्हा एमआयडीसीच्या ताब्यात गेल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी परत मिळाव्यात अशी मागणी लावून धरली आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरूवारी परटवणे नाका येथून शेतकऱ्यांचा मोर्चा निघाला. हा मोर्चा परटवणे, गाडीतळ, गोखलेनाकामार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी बाधित शेतकरी कुटुंब या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. आमच्या जमिनी ४० रूपये प्रतिगुंठा दराने त्याकाळी विकत घेतल्या.
कुटुंबातील दोघांना नोकऱ्या देऊ असे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. आमच्या कुटुंबांतील दोन सदस्यांना नोकऱ्या मिळतील. त्यांच्या भविष्याचा विचार करून केवळ ४० रूपये प्रति गुंठ्याने जमिनी दिल्या. मात्र पदरी निराशाच पडली. १९८२ पर्यंत हा कारखाना होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. याच आशेने शेतकरी कारखान्याची वाट पहात होते. मात्र १९८२ ला अॅल्युमिनियम प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. आजतागायत ही जमीन अशीच पडून आहे. या जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना मिळाव्यात अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
या मोर्चात प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र आयरे, अॅड. अश्विनी आगाशे, उमेश खंडकर, विलास सावंत, रेहाना पडवेकर यांच्यासह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. आमच्या म ागण्यांवर वेळेत निर्णय झाला नाही तर यापुढील आंदोलन उग्र असेल असे आव्हानदेखील आंदोलनकर्त्यांनी दिले आहे.
