जिल्ह्यात ६२७ शिक्षक बदलीनंतर जिल्ह्यात गेले. शिक्षक भरतीसंदर्भात प्रकरण न्यायालयात आहे. परंतु शिक्षक थांबू नये याकरिता ११ महिन्याच्या तात्पुरत्या स्वरूपात जिल्ह्यात ७०० ते १००० शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाकीच्या जिल्ह्यात अशा शिक्षकांना ५ हजार रुपये दिले जातात. परंतु रत्नागिरीत ९००० रुपये मानधन दिले जाईल. यासाठी १० कोटीची तरतूद केली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची ७ हजार ३९६ पदे मंजूर असून, १ हजार ९१४ पदे रिक्त आहेत. आंतरजिल्हा बदलीने ७२५ शिक्षक परजिल्ह्यात गेल्यामुळे रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर जिल्ह्यातील शून्य शिक्षकी १६१ शाळांवर कामगिरीने शिक्षक नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर मोठ्या पटाच्या शाळांवर शिक्षकांची उणीव भासत असल्याने शिक्षण विभागाकडून सर्व्हेक्षण करण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यात १३१ शाळांची यादी तयार केली होती. पण पालकमंत्री सामंत यांनी आणखी शिक्षकांची नियुक्ती करा अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यामध्ये शिक्षकांची आवश्यकता असलेल्या जादा शाळांची यादी तयार करण्याच्या सुचना तालुकास्तरावर दिल्या आहेत. याविषयी मंत्री सामंत म्हणाले की, जिल्हापरिषद प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची गरज लक्षात घेऊन तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच रत्नागिरी तालुक्यातील ६४ शिक्षकांनी बदलीसाठी एकच पर्याय दिला आहे; परंतु मी त्या शिक्षकांशी आज बोललो, त्यांना एक ऐवजी तीन पर्याय देण्यास सांगितले आहे. त्यांचेही समुपदेशन लवकरच होईल व त्यांचाही प्रश्न मिटेल.
शाळा चालू राहणार की नाही, अशा शंका घेतल्या जात आहेत. याबाबतची आंदोलने मी समजू शकतो. तात्पुरत्या शिक्षक भरतीमध्ये डीएड, बीएड, पदवीधर तसेच सेवानिवृत्तांना संधी दिली जाईल. याची पद्धत अशी असेल की गावातच सुरवात केली जाईल. एखाद्या गावातील शाळेत २ शिक्षक कमी असतील तर त्याच गावातील शिक्षक भरले जातील, असे मंत्री म्हणाले. शून्य शिक्षकी शाळा १६७ शिक्षकांची गरज आहे. तात्पुरच्या स्वरूपात त्यांची भरती करण्यात येणार आहे. शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यानंतर शाळा चालू ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. आज त्यावर मार्ग काढण्यासाठी आज मी आलो व न्याय दिला आहे.
महिलांसाठी मोबाईल – रत्नागिरी जिल्ह्यात महिला बचत गटांसाठी २४०० महिला सीआरपी कार्यरत आहेत. त्या वडील, पती किंवा मुलाचा मोबाईल घेऊन त्या काम करतात. परंतु महाराष्ट्रात प्रथमच रत्नागिरी जिल्ह्यात या सर्व महिलांना मोबाईल देण्यात येणार आहे. तसेच ५६ जिल्हा परिषद गट आहेत. त्यातील बचत गटांच्या एजीएम असतात. त्या देणगी गोळा करून एजीएम चालवतात. हा मुद्दा आमदार भास्कर जाधव यांनी बैठकीत मांडला होता. आता या एजीएमकरिता जिल्हा नियोजनमधून १ लाख रुपये देण्यात येतील. आणखी ७५ हजार रुपये ग्रामसंघ व पदाधिकाऱ्यांच्या नियोजनासाठी व २५ हजार रुपये चांगल्या बचत गटांसाठी बक्षीस म्हणून देण्यात येतील. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामधून यासाठी १ कोटी २५ लाख रुपये मंजूर केल्याचे मंत्री सामंत म्हणाले.
उद्योग विकास केंद्र – बचत गटांची चळवळ देशात सुरू आहे. परंतु यातील मध्यप्रदेश व महाराष्ट्राची निवड केंद्र सरकारने केली असून उद्योग विकास केंद्र (वन स्टॉप फॅसिलीटी सेंटर) म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याची निवड केली आहे. याअंतर्गत वैयक्तिक कर्ज देण्याचा कार्यक्रम जिल्हा परिषदेत सुरू केला आहे. या योजनेकरिता महिला भगिनींच्या वतीने मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद देतो. या माध्यमातून महिलांना सक्षम करणार आहोत, असे सामंत यांनी सांगितले.
