संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात तसेच या कामगारांच्या प्रश्नांसाठी १८ डिसेंबर रोजी आयटकच्यावतीने जनजागरण यात्रा आयोजित केली आहे. ठिकठिकाणी मोर्चे, आंदोलने सुरु असून रत्नागिरीत मंगळवारी आशासेविका, आरोग्यसेविका व विविध संघटीत, असंघटीत कामगारांनी लाल बावटा हातात घेऊन दणदणीत मोर्चा काढला.
अन्यथा पराभव अटळ – यावेळी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. शाम काळे यांनी सांगितले की, आज देशात परिस्थिती भयावह होत चालली आहे. कामगार क्षेत्रात प्रचंड अस्वस्थता आहे. त्यातच खाजगीकरणाचा घाट घातला आहे. यापूर्वी राज्यांतील संघटीत, असंघटीत कामगारांच्यावतीने मागण्या शासनाकडे दिल्या आहेत. त्या तात्काळ अंमलात आणाव्यात अन्यथा पुढील सर्व निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांचा पराभव अटळ आहे.
खाजगीकरण धोरण मागे घ्या – यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय संपत्ती व सार्वजनिक उद्योग व सेवांचे खाजगीकरण तसेच विक्री करण्याचे धोरण तात्काळ मागे घ्यावे. नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईनचे धोरण रद्द करा व कामगार कर्मचारी विरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा.
विनाशकारी धोरणे – २०१४ पासून सरकारने स्वीकारलेल्या विनाशकारी व कार्पो रेट समर्थक धोरणांमुळे देशातील श्रमिक शेतकरी व सर्वसामान्य जनता देखील चिंताजनक परिस्थितीत वावरत आहेत. ही धोरणे जशी कामगारांच्या विरोधात आहेत तशीच शेतकऱ्यांच्या विरोधात देखील आहेत. पर्यायाने राष्ट्राच्या विरोधातच ही धोरणे राबविली जात आहेत असा ३ रोप त्यांनी यावेळी केला.
भांडवलदारांचे लाड बंद करा – हजारो कोटी रुपये खर्च करुन मोदींना सत्तास्थानी बसविण्यात आले आणि त्यामुळेच सत्तास्थानी बसवणाऱ्या भांडवलदार मित्रांचे लाड मोदी सरकार पुरवत आहे. अदानी हे नरेंद्र मोदींचे सर्वात जवळचे मित्र असून आपल्या या भांडवलदार मित्राचे भले करण्याचा चंगच मोदी सरकारने बांधला आहे. अदानीसह इतर कार्पोरेट घराण्यांचे लाड पूर्ण करण्यासाठी, त्यांचे खिसे भरण्यासाठी नफ्यात असलेली सरकारी कारखाने सार्वजनिक उद्योग आदींचे खाजगीकरण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
आऊटसोर्सिंग नकोच – शासकीय, निमशासकीय नगरपालिका, महापालिका, खाजगी उद्योग व आस्थापनांमध्ये हंगामी, कंत्राटी, रोजंदारी व मानधनावरील अंगणवाडी, आशा, गट प्रवर्तक, एन. आर. एच.एम. मधील कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी, उमेद कर्मचारी, अंशकालीन स्त्री परिचर – आदी विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सेवेत कायम करा तसेच राज्य शासनाने घेतलेला आऊटसोर्सिंगद्वारे घेतलेला नोकर भरतीचा निर्णय कायम चा रद्द करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
८ तासासाठी २६ हजार वेतन द्या – यावेळी आयटकच्या वतीने शाम काळे यांनी आपल्या विविध मागण्या जाहीर करताना सांगितले की, नेहमीच संघटीत, असंघटीत कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असतो. शासनाचे वेतन धोरण देखील स्पष्ट नाही. त्यासाठी ८ तासाच्या कामाकरीता दरमहा २६ हजार रुपये वेतन निश्चित करावे अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली.
नागपुरात धडक – राज्यात आयटकची (ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस महाराष्ट्र राज्य कौन्सिल) राज्यव्यापी महासंघर्ष यात्रा सुरु आहे. २० नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२३ असा या महासंघर्ष यात्रेचा प्रवास असून १८ डिसेंबर रोजी ही संघर्ष यात्रा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावेळी धडक देणार आहे. यावेळी लाखोंच्या संख्येने संघटीत, असंघटीत कर्मचारी उपस्थित राहतील असा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
