गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल येथील राज्य संरक्षित गोपाळगडाच्या नोटीफिकेशनला आव्हान देणारी जागा मालकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. या गडावर जागा मालकाने केलेले अनधिकृत बांधकाम तत्काळ हटवण्यात यावे, अशी दुसरी नोटीस पुरात पुरातत्व विभागाने येथील जागा मालकाला बजावली आहे. अंजनवेलमधील दाभोळ खाडीच्या मुखाजवळ समुद्री आक्रमणांना परतवण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या गोपाळगडाला गायब करण्याचे काम प्रशासनानेच केले होते. यासंदर्भात लोकशाही दिनात केलेल्या अर्जाची दखल घेत व त्याला स्थानिक ग्रामस्थांनी दिलेल्या दुजोऱ्याने खासगी जमिनीवरून व नंतर शासकीय कातळ जमिनीवरून गायब केलेला गोपाळगड शासकीय खर्चात मोजणी होऊन पुन्हा कागदावर आला. त्याचवेळी गोपाळगड किल्ला राज्य संरक्षित स्मारक असल्याचे पुरातत्व विभागाने पहिले नोटीफिकेशन गडावर लावले. दरम्यान, किल्ल्यातील जमीनच अंजनवेल येथील मण्यार यांच्या नावे होती.
यामुळे हा किल्ला ताब्यात घेण्यासाठी सरकारची तयारी नव्हती. दुर्गप्रमी अक्षय पवार, शिवतेज फाऊंडेशनचे अॅड, संकेत साळवी यांनी यावर आवाज उठवला. परिणामी राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून पुरातत्व विभागाची दुसरे नोटीफिकेशन गडावर लावण्यात आले. दरम्यान, या गडाच्या आतमध्ये पक्क्या स्वरूपाचे खोलीचे बांधकाम जागा मालक युनूस मण्यार यांनी केले होते. त्यामुळे हे अनधिकृत बांधकाम धिकाम तोडण्याची नोटीस जानेवारी २०१८ मध्ये पुरातत्व विभागाने काढली होती. मात्र त्यावेळी स्थानिक प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतली नाही. दरम्यान, मण्यार यांनी या नोटीसीविरोधात राज्य संरक्षित क्षेत्रातील गट क्र. ८२, ८३ मध्ये बांधकाम येत नसल्याचे व जागेत किल्लाच नसल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने १३ म ार्च २०२४ रोजी निकाली काढली. हा दाबा २०२२ पासून न्यायालयामध्ये सुरू होता.
यासाठी पुरातत्व विभागाला सामोरे जाताना गोपाळगड किल्ल्याचा पूर्वइतिहास तसेच अस्तित्वाचे पुरावे सादर करावे लागले. या कामी गुहागर पवारसाखरीतील अक्षय पवार यांनी मोलाचे सहकार्य दिले. अखेर ही याचिकाही जागेसंदर्भात असून उच्च न्यायालयात हा विषय नं घेता योग्य ठिकाणी दाद मागू शकता, असे सांगून न्यायालयाने ती याचिका निकालात काढली. सहाय्यक संचालक पुरातत्व विभागीय कार्यालय रत्नागिरी यांनी १७ मार्च २०२५ रोजी सुफिया युनूस मण्यार व कादिर हुसेन मण्यार यांना गोपाळगड किल्ला या राज्य संरक्षित क्षेत्रातील गट क्र. ८२ व ८३ मध्ये केलेले अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याची नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीवर म्हणणे मांडण्यासाठी २ एप्रिल २०२५ पर्यंतची मुदत दिली होती परंतु यावर कोणतेच म्हणणे सादर झालेले नाही यामुळे अंजनवेलचा गोपाळगड किल्ला अनधिकृत बांधकाममुक्त होणार, हे निश्चित झाले आहे. मात्र पुरातत्व विभाग कधी कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
