ड्रोन गस्तीमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या नौकांचे नंबर, मालक कोण हे उघड होते. या माहिती आधारे प्रस्ताव आयुक्त पातळीवर जातो; परंतु आयुक्त पातळीवर घुसखोरांवर कारवाई करण्याचे कोणतेही धोरण निश्चित नाही. त्यामुळे घुसखोराचे चांगलेच फावले असून, ते बिनधास्त घुसखोरी करून मासेमारी करतात. मात्र, स्थानिक मच्छीमार याच गस्तीमध्ये सापडून भरडला जात आहे. राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात होणारी परप्रांतीय हायस्पीड बोटींची घुसखोरी रोखण्याच्या उद्देशाने ड्रोनद्वारे हवाई गस्त सुरू झाली खरी; परंतु या गस्तीचा स्थानिक मच्छीमारांनाच मनस्ताप होऊ लागला असून, परप्रांतीयांना मोकळे रान मिळत असल्याचे आता पुढे येत आहे. अनधिकृतरीत्या मासेमारी करणाऱ्या परप्रांतीयांचा धीर चेपला असून त्यांच्याकडून संघटितरीत्या शासकीय गस्तीनौका असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झाले. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय झाला.
राज्याच्या विस्तीर्ण जलधी क्षेत्रात रात्रीच्यावेळी चालणारी घुसखोरी, एलईडी मासेमारी नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी सुचवलेला ड्रोन हा पर्याय सरकारने स्वीकारला आहे. घुसखोरी रोखण्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यांना प्रत्येकी २ ड्रोन कॅमेरे दिले आहेत. ड्रोनमधील यंत्रणेद्वारे बेकायदेशीर मासेमारी करणारी नौका त्याच्या टप्प्यात आली की, त्याचा नंबर, मालकाचे नाव याची माहिती उपग्रहाद्वारे मत्स्य विभागाला मिळते. त्यामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक करावाई होते. या गस्तीमध्ये स्थानिक मच्छीमार पुरता भरडला आहे. घुसखोरी करणाऱ्या परप्रांतीय नौका ड्रोन कॅमेऱ्याच्या गस्तीमध्ये सापडतात. त्यांचे नंबर, मालकाचे नाव मिळते. तसा प्रस्ताव मत्स्य विभागाकडून आयुक्त पातळीवर पाठवला जातो; परंतु परप्रांतीय नौकांवर कारवाई करण्याबाबत कोणतेही धोरण न ठरल्यामुळे पुढे काहीच कारवाई होत नाही. याबाबत अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत.
