जिरायती व बागायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. आता रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह राज्यातील ३२ जिल्ह्यांम ध्ये २० गुंठे (अर्धा एकर) जिरायती व १० गुंठे बागायती जमिनीची खरेदी-विक्री थेट करता येणार आहे. नवीन आदेशानुसार तेवढ्या क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीसाठी कोणाच्याही स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही. पण, त्यापेक्षा कमी क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीसाठी प्रातांधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्यातील अकोला व रागयड हे दोन जिल्हे वगळून सोलापूर, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नाशिक, नगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे, सातारा, परभणी, नांदेड, धाराशिव, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, लातूर व नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांसह अन्य कोणत्याही खासगी व्यक्तीला १० गुंठे बागायती व २० गुंठे जिरायती जमिनीची खरेदी-विक्री थेटपणे करता येणार आहे.
पण, हा नवा बदल महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपालिका क्षेत्र वगळून लागू असणार आहे. दरम्यान, नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी दुय्यम निबंधकांना पत्र काढून नवीन बदलानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. अव्वर सचिव सुभाष राठोड यांनी नवी मुंबई, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर या विभागीय आयुक्तांसह जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांना या बदलानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडल्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतत अधिनियम १९४७ मधील तरतुदीनुसार प्रमाणपभूत क्षेत्रात अशंतः सुधारणा करण्यात आली आहे.
त्यानुसार आता २० गुंठे जिरायती व १० गुंठे बगायती जमिनीची खरेदी-विक्री थेटपणे करता येणार आहे. त्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. बेघरांना गावात स्वत:ची जागा नाही, पण त्यांना शेतात घर बांधण्यासाठी अडचणी येत आहेत. तर जमिनी असलेल्या अनेकांच्या नातेवाईकांनाही तो प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळे अशा लोकांना ५०० चौरस फुट जागेची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. दुसरीकडे शेती आहे, पण विहिरीसाठी दुसरीकडे जागा पाहिजे, अशा शेतकऱ्यांसमोरही अडचणीचा डोंगर उभा आहे. त्यांना दोन गुंठे आणि शेत आहे, पण रस्ता नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी देखील रस्त्यासाठी काही प्रमाणात जमीन खरेदी- विक्री करता येणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दाखल करून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्याची कार्यवाही साधारणतः १५ सप्टेंबरनंतर सुरु होईल, अशी माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.
