25.4 C
Ratnagiri
Monday, September 1, 2025

कोत्रेवाडीतील कचरा प्रकल्पाला विरोध कायम, उपोषणकर्त्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

कोत्रेवाडी येथील प्रस्तावित डंपिंग ग्राऊंड हटावसाठी ग्रामस्थांनी...

आरवली-संगमेश्वर ते बावनदी येथील खड्डे जैसे थे

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी आरवली-संगमेश्वर ते बावनदी...

मुंबई-गोवा महामार्गासाठी ना. योगेश कदम यांचे गणपतीबाप्पाला साकडे

पुढच्या वर्षी महामार्ग पूर्ण होईल असे दरवर्षी...
HomeDapoliसुवर्णदुर्ग, केशवराज, बाणकोटसाठी रोप-वे, पर्यटनासह अर्थव्यवस्थेला चालना

सुवर्णदुर्ग, केशवराज, बाणकोटसाठी रोप-वे, पर्यटनासह अर्थव्यवस्थेला चालना

या प्रकल्पांची अंमलबजावणी राष्ट्रीय महामार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लिमिटेड मार्फत होणार आहे.

दापोली तालुक्यातील गोवा किल्ला ते सुवर्णदुर्ग किल्ला, केशवराज मंदिर, मंडणगड तालुक्यातील बाणकोट किल्ला या तीन ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांवर रोप-वे प्रकल्पांना कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पर्वतमाला’ योजनेंतर्गत राज्यात ४५ रोप-वे प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. यात दापोलीतील वरील ३ स्थानांचा समावेश आहे. यामुळे पर्यटकांना या स्थळांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होणार असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. आसूदमधील केशवराज परिसर हे दापोली तालुक्यातील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ आहे. डोंगरावर वसलेले केशवराज मंदिर हे अनेक भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे.

सध्या मंदिरात जाण्यासाठी चढण व पायऱ्या चढाव्या लागतात ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग भाविकांना त्रास होतो. रोप-वेमुळे या भाविकांना सहजपणे मंदिरात दर्शन घेणे शक्य होईल. या रोप-वेमुळे पर्यटन वाढून स्थानिक व्यवसायांना फायदा होईल. सुवर्णदुर्ग हर्णे बंदराजवळ समुद्रातील ऐतिहासिक किल्ला आहे. या किल्ल्यावर बोटीने जावे लागते. रोप-वेमुळे पर्यटकांना किल्ल्यावर सहज जाता येईल. बाणकोट किल्ला डोंगरावर वसलेला आहे. या किल्ल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पर्यटकांना चढण चढावी लागते. रोपवेमुळे पर्यटकांना किल्ल्यावर येईल. सहज पोहोचता

दोन पर्यायांद्वारे राबवणार – या प्रकल्पांची अंमलबजावणी राष्ट्रीय महामार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लिमिटेड (NHLML) मार्फत होणार आहे. यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती मदत करणार आहे. ‘पर्वतमाला’ योजनेअंतर्गत रोपवे प्रकल्प दोन पर्यायांद्वारे राबवले: जाणार आहेत. पहिला पर्याय जमिनीचा आहे. त्यानुसार सरकारी मालकीची जमीन एनएचएलएमएलला ३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिली -जाईल. इतर विभागांच्या मालकीची जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करून ती एनएचएलएमएलला भाड्याने दिली जाईल. खासगी जमीन असल्यास ती संपादित करून एनएचएलएमएलला दिली जाईल.

RELATED ARTICLES

Most Popular