सरकारी दस्तावेज असो किंवा साधी नोटरी करायची असो, तसेच बँकेतून कर्ज घ्यायचे असो सर्वसाधारणपणे नागरिकांना किंमान १०० रुपयांच्या स्टैंप पेपवरुन दस्तावेज तयार करता येत होतो. १००, २०० आणि ५०० रुपयांच्या स्टँपवर नागरिकाचा दस्तावेज ग्राह्य धरला जात होता. मात्र, यापुढे १०० आणि २०० रुपयांचे स्टैंप पेपर इतिहासजमा होणार आहेत. कारण, आता किमान ५०० रुपयांच्या स्टँपवरच खरेदी, नोटरी, हक्क किंवा प्रतित्रापत्र दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क वाढीचा निर्णय घेतल्यामुळे महसूल विभागाकडून आता केवळ ५०० रुपयांचे स्टँप जारी केला जातील.
त्यामुळे, सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. राज्य शासनाने सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. तहसील किंवा महसूल कार्यलयात अवघ्या शंभर, दोनशे रुपयांत स्टँप केले जात. वैयक्तिक कारणांसह बँक व विविध कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासह साठेखतानंतरचे खरेदीखत, हक्क सोडपत्रासाठी आता पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मोजावे लागणार आहे. राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध प्रकारच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात केल्याने अन्य योजनांसाठी निधी कमी पडू लागल्याचे चित्र आहे.
त्यामुळे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्याची चर्चा महसूल खात्यांतर्गत बोलली जात आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे, आता म हसूल वाढविण्यासाठी नवनवीन प्रयोग केला जात आहेत. प्रतिज्ञापत्र, हक्कसोडपत्र, साठेखत केल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत करताना ते शंभर रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर केले जात होते. त्यासाठी आता शंभरऐवजी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वापरण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालयातील कामांसाठी मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यामध्ये, कोणताही बदल झाला नसल्याचीही माहिती आहे.
कंपन्यांच्या एकत्रीकरण, पुनर्रचना, विलिनीकरण तसेच विभागणीमध्ये विद्यमान किंवा भविष्यातील मतभेद मिटविताना लवादामार्फत लेखी निर्णय दिला जातो. कंपन्यांचे भागभांडवल मोठे असल्याने त्यांच्या स्थावर, जंगम मालमत्तेप्रकरणी अभिहस्तांतरणामध्ये सध्या पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणी होते. वाढीसाठी पाचशे रुपयांवरून चल व अचल मालमत्तेच्या बाजारमूल्यप्रमाणे दर बदलले जातात. मात्र, सर्वसाम ान्य नागरिकांना १०० आणि २०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर त्यांचे दस्तावेज तयार करता येत होते. आता, त्यासाठी किमान ५०० रुपयांच्या स्टँपवर दस्तावेजवर बनवावे लागणार आहेत.
