महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय खात्याने दि. ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे नवीन पर्ससीन नियम लागू केले. त्यात पर्ससीनधारक मच्छिमारांना १ जानेवारी ते ३१ मे पर्यंत पर्ससीन मासेमारी व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या मासेमारी विरोधात नवीन सुधारित कायद्यातील जाचक अटी व धोरणाच्या विरोधात राजापुरातील साखरीनाटे येथील पर्ससीनधारक मच्छीमारांनी नाटेतील मत्स्य व्यवसाय परवाना अधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला सोमवारपासून सुरूवात केली आहे. या आंदोलनामध्ये महिलांसह शेकडो मच्छीमार बांधव सहभागी झाले आहेत.
शासन निर्णय बनविण्यापूर्वी अखिल महाराष्ट्रात सागरी मच्छिमारी करणारे पर्ससीनधारक चांदा ते बांदा महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीवर ७२० कि.मी. क्षेत्रात अगदी किनाऱ्यापासून म्हणजे १० वाव पाण्याच्या खोलीपासून आपले जाळे रापण अथवा पर्ससीन कार्यान्वित करीत होते, परंतु काहींनी खोटी माहिती शासनाकडे पोहोचविली आहे.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या मच्छीमार बांधवांनी या कायद्याविरोधात घोषणाबाजी करत या कायद्याला विरोध दर्शविला. पर्ससीन नौकांना नवीन मासेमारी परवाना देण्याबरोबर जुन्या मासेमारी परवान्यांचे नुतनीकरण करून देण्यात यावे. पर्ससीन नौकांवर एकतर्फी कारवाई बंद करावी. सरकार वारंवार सोमवंशी अहवालाचा हवाला देऊन पर्ससीन नौकांवर जाचक अटी लादत आहेत ते त्वरित बंद करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी साखरी नाटे पर्ससीननेट संघटनेचे अध्यक्ष शहादत हबीब, सा.नाटे सरपंच नौशाद धालवेलकर, नदीम कोतवडकर, नियाज मस्तान, शफी वाडकर, सरफराज हुना, नुईद काजी, आदिल महस्कर, सलावउद्दीन हातवडकर, आसिफ महस्कर, इशराक भाटकर, सिकंदर हातववडकर, सरफराज हातवडकर, नदीम तमके, वजुद बेवजी आदींसह मच्छीमार बांधव आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
