चिपळूण तालुक्यातील खाडीपात्रात सक्शन पंपाद्वारे होणाऱ्या अवैध वाळू उत्खनाविरोधात महसूल प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे चिपळूणमधील बांधकाम व्यावसायिकांना आता संगमेश्वर तालुक्यातून येणाऱ्या वाळूचा आधार आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार भास्कर जाधव यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील खाड्यांमध्ये सक्शन पंपाद्वारे चालणाऱ्या अवैध वाळू उत्खननाबाबत आवाज उठवला होता. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आर्शीवादाने हा व्यवसाय चालतो, असा आरोपही केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अवैध वाळू उत्खन्न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. वेळ पडली तर त्या भागातील तहसीलदारांचे निलंबन केले जाईल, असेही सांगितले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार यांना बेकायदा वाळू उत्खननावर कारवाईचे आदेश दिले.
प्रशासनाने नवीन वाळू धोरणानुसार नद्या, खाड्यांमधील वाळू गटाचे लिलाव करून जिल्ह्यातील बांधकामासाठी आवश्यक असलेली वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे; मात्र अद्यापही ती प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. वाळू गटाचे लिलाव घेण्यासाठी अनेकांनी अर्जदेखील केले आहेत; मात्र शासनाकडून धीम्या गतीने त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यात वाळू मिळत नसल्यामुळे तालुक्यातील बांधकाम व्यवसाय ठप्प आहे. घरकूल योजनेतून घर बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांचीही मोठी अडचण झाली आहे. चिपळूणमधील काही ठिकाणी खाडीमध्ये सक्शन लावून चोरटी वाळू काढली जात होती; मात्र महसूल प्रशासनाने ती बंद केल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांचे मोठे हाल झाले आहेत.
रात्रीच वाळूपोच – चिपळूणमधील अनेकानी कर्ज काढून व्यवसाय करण्यासाठी डंपर घेतले आहेत. चिपळूणची वाळू बंद असल्यामुळे डंपर मालकांना डंपसे हप्ते भरणेही जिकिरीचे झाले आहे. त्यामुळे अनेक डंपर मालकांनी संगमेश्वमधील वाळू व्यवसायाकडे मोर्चा वळवला आहे. चिपळूणमर्थ डंपर सांयकाळी संमेश्वरला जातात. तेथे वाळू उपसा करणाऱ्यांशी संपर करतात. वाळू उपसा करणारे ज्या ठिकाणी सांगतील त्या ठिकाणी चिपळूणातून डंपर पाठवले जातात. मागणीच्या ठिकाणी रात्री वाळूपोच केली जात आहे.
