सुप्रीम कोर्टाकडून मागील वर्षी केलेलं भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यात आलं आहे. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला होता.
त्यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी म्हणून भास्कर जाधव होते. यांना शिवीगाळ करून आणि त्यांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर त्या निलंबित आमदारांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागण्यासाठी धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान आज अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगत, हे निलंबन रद्द केलं आहे.
न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचं सांगून, निलंबन करायचं होतं तर ते केवळ एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असंही सांगितलं. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपाच्या आमदारांना एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपाच्या आमदारांना दिलासा देताना महाविकास आघाडी सरकारला मात्र मोठा झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले खरं तर हा विधानसभेचा अधिकार आहे. राज्यसभेत जेंव्हा आमचे काही खासदार निलंबित झाले होते , त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला नव्हता. आमचे राज्यपालनियुक्त १२ आमदार दोन वर्षांपासून केवळ वाटच पाहत आहेत. राज्यपालांकडे कित्येक कालावधी फाईल तशीच पडून आहे पण ते काही निर्णय घेत नाहीत. हा पण त्यांचा अधिकार आहे. त्याच्यात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करण्यास तयार नाही,” अशी नाराजी संजय राऊत यांनी जाहीर केली.
