27.9 C
Ratnagiri
Tuesday, February 7, 2023

पालशेतच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सागरी साहसी खेळांची सुविधा उपलब्ध

नवीन वर्षाचे स्वागत आणि कोकण किनारपट्टी एक...

बागायतदारांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवशीय धरणे आंदोलन

कोरोनाचे संकट, त्यानंतर चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक दुष्टचक्रामध्ये...

नववर्षाच्या स्वागतासाठी पोलीस यंत्रणा सक्रीय

सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाचे...
HomeKokanसिंधुरत्न योजनेची व्याप्ती मोठी, दोन्ही जिल्ह्यांना फायदेशीर – केसरकर

सिंधुरत्न योजनेची व्याप्ती मोठी, दोन्ही जिल्ह्यांना फायदेशीर – केसरकर

सिंधुरत्न योजना दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये क्रांती घडवू शकते,  इतकी या योजनेमध्ये ताकद आहे.

शासनाने जाहीर केलेली सिंधूरत्न योजनेचा पहिला टप्पाचा निधी जाहीर झाला असून, त्यामध्ये कोकणाची अनेक विकासकामे, उद्योगधंदे यांना चालना मिळणार आहे. सिंधु-रत्न योजनेची व्याप्ती मोठी असून विविध ११ विभागांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अधिकारी वर्गांनी योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढून विकासामध्ये नक्कीच उच्च फरक दिसेल.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास गोव्याप्रमाणे होत असला तरी रत्नागिरीचा विकास सिंधुदुर्ग जिल्ह्याप्रमाणे होण्याची गरज आहे. पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आदी भागातील पर्यटकांना आपण रत्नागिरीमध्ये आल्यावर नवीन काय देऊ शकतो, याचा विचार करून जिल्ह्यातील खाड्यांमध्ये बॅकवॉटर टुरिझमचा व्यवसाय उत्तमरित्या चालत असून तो वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी केरळ प्रमाणे हाऊस बोटीसह अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे,  अशी माहिती योजनेचे अध्यक्ष तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली.

शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केसरकर म्हणाले, सिंधुरत्न योजना दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये क्रांती घडवू शकते, इतकी या योजनेमध्ये ताकद आहे. योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी व्हावी, यासाठी काल सर्व अधिकारी वर्गाशी चर्चा करण्यात आली. फक्त घोषणा न करता प्रत्यक्ष विकासकामाना देखील प्रारंभ करण्यात आला आहे.

सिंधुरत्न ही योजना मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही जिल्ह्याच्या विकासासाठी पुन्हा आणली आहे. चांदा ते बांदा ही योजना यापूर्वी सुरू होती. या योजनेमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न ९४ टक्के वाढले आहे;  परंतु कालांतराने ही योजना बंद झाली आणि २४० कोटी रुपये परत गेले. दरवर्षाला १०० कोटी याप्रमाणे ३ वर्षाला ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यटन, फलोत्पादन, मासेमारी, वन, पशुसंवर्धन, कृषी अशा ११ क्षेत्रांसाठी ही योजना आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular