महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या रत्नागिरी जिल्हा विनाअनुदानित, उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शाळा कृती समितीने विविध मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या मान्य न केल्यास सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. समितीने एनपीएस खाते सुरू करावे, अनुदानाचा वाढीव टप्पा त्वरित द्यावा, त्रुटींची पूर्तता केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानाचा टप्पा द्यावा, प्रचलित अनुदान सूत्र लागू करावे, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. राज्यातील कायम शब्द वगळलेल्या विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित शाळेतील ७० हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आहेत.
महाराष्ट्रात ५० ते ५५ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आत्महत्या केल्या. सध्या जे शिक्षक कर्मचारी अंशतः अनुदानावर कार्यरत आहेत त्यांनी दोन ते तीनवेळा डीसीपीएस, एनपीएस योजनेत सहभागी होत असल्याबाबात हमीपत्र देऊनही त्यांची कपात सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळे यांच्या निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर झाला आहे. अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची एनपीएस खाती सुरू करून तत्काळ एनपीएस कपात सुरू करण्याची समितीची मागणी आहे.
या विविध मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यात विधानसभा निवडणुका व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद इत्यादी निवडणूक कामकाजांवर राज्यातील ७० हजार अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी बहिष्कार टाकतील, असा इशारा दिला आहे. यावेळी प्रशासनाला निवेदन देताना प्रा. अमोल धुळप, प्रा. सचिन टेकाळे, प्रा. सुकुमार शिंदे, प्रा. प्रकाश पालांडे, प्रा. प्रशांत मेश्राम, प्रा. वैष्णवी मालगुंडकर, प्रा. अर्पिता कांबळे, प्रा. अन्वी कोळंबेकर, प्रा. गुरुप्रसाद लिंगायत, प्रा. मानसी चव्हाण, प्रा. शुभांगी शिंदे उपस्थित होते.
