गेले अनेक महिने गाजत असलेल्या तिल्लोरी कुणबी म्हणून ओबीसी दाखल्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार राजन साळवी यांनी हिवाळी अधिवेशनात आक्रमक भूमिका घेत प्रश्न उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधले. मागासवर्ग मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेत सविस्तर चर्चा केली व निवेदन दिले. गेली पाच-सहा महिने तिल्लोरी कुणबी समाजातील समाजबांधवांना ओबीसी असल्याचा दाखला व जात पडताळणी केली जात नव्हती. या संदर्भात आमदार राजन साळवी यांनी यापूर्वीही विषयाची दखल घेत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले होते तसेच संबंधितांशी चर्चा केली होती; मात्र अद्याप हा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने त्यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये प्रश्न उपस्थित केला.
जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवांना ओबीसी दाखले देण्यासाठी लेखी आदेश दिले जाणार का, अशी विचारणा त्यांनी सभागृहाला केली, राज्याचे इतर मागासवर्ग मंत्री अतुल सावे यांनी आयोगाच्या निर्णयाची वाट न पाहता जिल्हाधिकारी व सर्व प्रांताधिकारी यांच्यासमवेत ऑनलाइन बैठक घेऊन विद्यार्थी, नोकरवर्ग यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे सूचित केल्याचे स्पष्ट केले; परंतु आमदार राजन साळवी यांनी तोंडी आदेश न देता लेखी स्वरूपात आदेश द्यावेत, अशी आक्रमक भूमिका घेतली.
त्या वेळी अध्यक्षांनी याबाबत लेखी स्वरूपात आदेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत; मात्र याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही न केल्यामुळे आमदार राजन साळवी यांनी नागपूर येथे चालू हिवाळी अधिवेशनात इतर मागासवर्ग मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवांना ओबीसी दाखले देण्यासाठी बाजू मांडली असता मंत्री सावे यांनी जानेवारी महिन्यात सर्व अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करून याबाबत अंतिम निर्णय करण्याचे आश्वासित केले.
