महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळ म्हणजेच एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले असून बुधवारी राज्यभरात विभाग कार्यालयांसमोर निदर्शने करण्यात आली. तरीही शासनाने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले, तर ऐन शिमगोत्सवात एसटी कर्मचारी उग्र आंदोलन पुकारतील असा इशारा देण्यात आला आहे. हे उग्र आंदोलन म्हणजे संप असेल असे बोलले जात आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध आर्थिक मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या पूर्ण होत नसल्यामुळे एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी राज्यभरात एसटी आगार विभागाच्या मुख्य ठिकाणी आंदोलन केलं. कर्मचाऱ्यांच्य आंदोलनाची दखल एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारने न घेतल्यास राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने दिला आहे.
त्यामुळे ऐन शिमगोत्सवात एसटीच्या लाखो प्रवाशांची रखडपट्टी होण्याची शक्यता आहे. होळीच्या सणात एसटी कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता असल्यामुळे होळीनिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांना प्रवास करण्यासाठी अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ऐन होळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे आता एसटी वाहतुकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी अशी मागणी होत आहे.
२०१८ पासूनची थकबाकी प्रलंबित एसटी कामगारांना राज्य – शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीचा दर लागू आहे. महागाई भत्याची २०१८ पासूनची थकबाकी प्रलंबित आहे. न्यायालयाने थकबाकी देण्याबाबतचा निर्णय दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे आता महागाई भत्ता ५३ टक्के लागू केला आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता थकबाकी ही फेब्रुवारी २०२५ मधील देय वेतनात देण्यात आले आहे. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांना अद्याप ४३ टक्के महागाई भत्ता देण्यात येत असल्याचे म्हटले जात आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५३ टक्के महागाई भत्ता एसटी कर्मचाऱ्यांना देखील देण्यात यावा. यासोबतच एप्रिल २०१६ ते २०२१ पर्यंतचे घरभाडे आणि वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी प्रलंबित आहे तीदेखील देण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेद्वारे करण्यात आली आहे. दरम्यान, जाचक शिस्त आणि आवेदन कार्यपद्धती रद्द करा. तसेच एसटी चालकांचा दोष नसतानादेखील आरटीओ विभागाकडून करण्यात आलेली दंडात्मक कारवाईदेखील रद्द करण्याची मागणी ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली आहे.
