तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी एसटी कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी बेमुदत संपावर गेले आहेत. या बाबतचा निर्णय आज होण्याची दाट शक्यता आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीस समितीचा अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला जाणार आहे. या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एसटी विलीनीकरणाबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी मिळाल्यानंतर पुन्हा उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
परंतु, प्रत्यक्षात मात्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिवांच्या समितीने फेटाळून लावली आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे कि, ९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण व्यावहारिक नसून, त्यातून समाजापुढे एक चुकीचा पायंडा पडेल, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.
बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. त्यानुसार संप मिटला नाही तर टप्प्याटप्प्याने एसटीचे खासगीकरण करण्यावरही बैठकीमध्ये चर्चा घडल्याचे समजते आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून एसटी कर्मचारी गेल्या साधारण चार महिन्यांपासून बेमुदत संपावर आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीद्वारे, काही दिवसांपूर्वीच अहवाल न्यायालयात सादर केला़ गेला, मग न्यायालयाने सरकारला त्यावर मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन हा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आला. परंतु, राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिवांच्या समितीने फेटाळून लावली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
