शासनासोबत ४ महिन्यांपूर्वी मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेची बैठक होऊनही एसटी कामगारांचे आर्थिक प्रश्न मंजूर करूनही कोणताही निर्णय झाला नाही. राष्ट्रीय परिवहन कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी या मागण्यांवर समिती ६० दिवसांत अहवाल शासनास दिला जाणार होता; परंतु चार महिने झाली तरी अहवाल सादर झाला नाही. अशा विविध मागण्यांसाठी संघटनेने राज्यभरात एसटी विभागीय कार्यालयाबाहेर बेमुदत उपोषण आंदोलनाला प्रारंभ केला. जुना माळनाका येथील एसटी विभागीय कार्यालयाबाहेर कामगार संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
या वेळी पदाधिकारी विभागीय अध्यक्ष राजेश मयेकर, सचिव रवी लवेकर, खजिनदार अमित लांजेकर, कार्याध्यक्ष शेखर सावंत यांच्यासमवेत पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपोषणात सहभागी झाले. एसटी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत प्रलंबित आर्थिक मागण्यांवर निर्णय झाले; परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. महागाई भत्त्याची, घरभाडे भत्त्याची व वार्षिक वेतनवाढीची वाढीव दराची थकबाकी देण्याबाबत १५ दिवसांत मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांच्या उपस्थितीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते.
परंतु ४ महिन्यांचा कालावधी संपूनही अद्याप अशी बैठक झालेली नाही. २०१६-२०२० च्या कामगार करारासाठी शासन प्रशासनाने एकतर्फी जाहीर केलेल्या ४ हजार ८४९ कोटी रुपयांमधील शिल्लक रक्कमेचे वाटप, मूळ वेतनात दिलेल्या वाढीमुळे सेवा ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेल्या विसंगती दूर करून सरसकट ५ हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी आहे.
