राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील उन्हाळा आणि सिंचनासाठी विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. त्यातच कोळसा टंचाईमुळे वीज निर्मिती अधिक प्रमाणात होऊ शकत नाही आहे. पॉवर एक्सचेंजमध्ये उपलब्ध होणारी वीजही महाग ठरत असल्याने अशा परिस्थितीत राज्यातील विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
त्याचाच एक भाग केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने ठरविल्याप्रमाणे वीज खरेदी करार करण्यासंदर्भात आवश्यक तो निर्णय महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या संचालक मंडळाला घेता येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. वीजनिर्मिती प्रकल्पातून राज्यातील वीज निर्मिती आणि उपलब्धतेची परिस्थिती पुर्वपदावर येईपर्यंत काही काळाकरिता साधारण १५ जून २०२२ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यात सर्वसाधारणपणे एकूण वीज वापराच्या ८७% वीज महावितरणकडून वितरीत होते. मार्च २०२२ पासून कृषी ग्राहकांकडून देखील विजेचा वापरामध्ये वाढ झाली आहे. तीव्र उन्हाळ्यामुळे राज्याची सर्वोत्तम उच्च मागणी २८ हजार ४८९ मेगावॅटपर्यंत पोहचली आहे. ही मागणी मागच्या वर्षाच्या तुलनेत ८.२ टक्क्यांनी अधिक वाढली आहे.
विजेच्या वाढत्या वापरामुळे आणि मागणीमुळे सध्या साडेतीन हजार ते चार हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी १ हजार ९०० मेगावॅटचा कोयना जल विद्युत प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने चालवण्यात येत आहे. परंतू यामध्ये सुद्धा पाणी वापरावर मर्यादा येत असल्याने या पार्श्वभूमीवर सुवर्णमध्य म्हणून राज्यातील ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
कोळशाचा तुटवडा आणि वीज संकट याबाबत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कॅबिनेट बैठकीत नुकतेच एक प्रेझेंटेशन दिले आहे. राज्यात विजेची एकूण मागणी आणि तुटवडा यात मोठी तफावत जाणवत असल्याचे सांगितले आहे.
