सरकारी बाबूंचे आणि निर्णय घेणाऱ्या पुढाऱ्यांचे डोके कसे चालेल याचा काही भरोसा नाही. उरफाट्या कारभाराचा फटका अनेकवेळा सर्वसामान्यांना बसताना दिसतो आणि या लहरी कारभारात जनता भरडते हे अनेकवेळा पुढे आले आहे. अशाच प्रकारे अजब सरकारने काढलेल्या एका गजब फतव्यामुळे संपूर्ण किनारपट्टीवरील मासेमार आणि ते खरेदी करणारे ग्राहक अडचणीत येणार आहेत. माशांच्या खरेदी-विक्रीवर लांबीचे (आकारमान) निर्बंध लादण्यात आले असून ठराविक लांबीपेक्षा कमी लांबीचा मासा पकडल्यास किंवा तो खरेदी केल्यास मच्छिमारासह ग्राहकावरही गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. या निर्बंधांचा फटका म्हणून मच्छिमार आणि ग्राहकांसह मासे खाणाऱ्यावरही कारवाई होणार की काय? असा सवाल उपस्थित होतो आहे.
या सान्या पार्श्वभूमिवर अजब सरकारच्या या गजब फर्मानाची संतप्त चर्चा मच्छिमार आणि त्याच्याशी संबंधित वर्तुळात सुरु झाली आहे. राज्य मच्छिमार सल्लागार व संनियंत्रण समितीने महाष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात कोणत्याही मासेमारी नौकेद्वारे पकडण्यात येणाऱ्या आणि विकल्या जाणाऱ्या ५४ प्रकाराच्या माशांच्या जातींचे किमान आकारमान निश्चित केले असून त्या आकारापेक्षा कमी आकाराचा मासा पकडल्यास आणि खरेदी केल्यास मच्छिमार आणि ग्राहक या दोघांवरही गुन्हा दाखल होणार आहे.
५४ जातींचे मासे – भविष्याच्यादृष्टीने अपरिपक्व मासा पकडणे आणि त्याची विक्री करण्यावर ही बंधने घालण्यात आल्याचे संबंधित खात्याचे म्हणणे आहे. त्यासाठी त्यांनी ५४ जातींच्या माशांचे किमान आकारमान निश्चित केले आहे. या आकारमानाचेच मासे पकडायचे आणि त्या आकाराच्या माशांचीच खरेदी करावयाची असा फतवा निघाला आहे. या फतव्याविषयी अनेकांनी संताप आणि आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
असे आहे आकारमान – मत्स्य खात्याने ५४ प्रकारच्या माशांचे आकारमान निश्चित केले आहे. त्यानुसार सुरमई ३७० मिमि, बांगडा १४० मिमि, काठ बांगडा २६० मिमि, तेल बांगडा ११० मिमि, फटफटी १५० मिमि, तारली १०० मिमि, सिल्वर पापलेट १३५ मिमि, चायनीज पापलेट १४० मिमि घोळ ७०० मिमि, लेपा १५० मिमि, म्हाकुळ १०० मिमि, कटला फिश १०० मिमि, टायनी कोळंबी ६० मिमि, बळा ४५० मिमि, कापसी कोळंबी ११० मिमि झिंगा कोळंबी ९० मिमि, फ्लॉवर टेल कोळंबी ६० मिमि, सौंदाळा १०० मिमि, ३ प्रकारचे खेकडे अनुक्रमे ९०-७०- ५० मिमि, मुशी (शार्क सहा प्रजाती) ५३० मिमि, पाकट ५०० मिमि, शेंगाळा (२ प्रजाती) २९०-२५० मिमि, मुंबई बोंबील १८० मिमि, मांदेली ११५ मिमि.
शाश्वत मच्छिमारीसाठी पाऊल – मत्स्य साठ्याच्या शाश्वत जतनासाठी अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यात आला असून मच्छिमारांसह मत्स्य व्यापारी विक्रेते आणि ग्राहक यांनीदेखील भविष्याच्या दृष्टीकोनातून या निर्बंधांचे पालन करावे असे शासनाचे म्हणणे आहे.
अडचण एकच – या निर्बंधांचे पालन करायचे कसे अशी अडचण मच्छिमारांची आहे. कारण त्यांच्या मते शासनाने जे आकारमान ठरवून दिले आहे तेवढ्याच आकारमानाचे मासे जाळ्यात गावतील कशावरुन? त्याचप्रमाणे समुद्राच्या कुठल्या क्षेत्रात या ठराविक आकारमानाचेच मासे सापडतील हे शोधण्याची काही शक्कल आहे का? जाळ्यामध्ये सर्वप्रकारचे मासे लागतात. मच्छिमार तारतम्याने योग्य ते मासे घेत असतात. जे उपयोगाचे नाहीत ते जिवंत असतील तर त्यांना पुन्हा समुद्रात सोडले जाते. मात्र ठराविक आकारमानापेक्षा कमी आकारमानाचा मासा जाळ्यात सापडला तर दोष कोणाचा?
आणि तो जाळ्यातच मृत पावला तर त्याला पुन्हा समुद्रातही सोडता येणार नाही आणि त्यामुळे नियमाचे उल्लंघन केले म्हणून मच्छिमारावर आणि ग्राहकावर कारवाई होणार हा अन्याय नाही का? असा सवाल अनेक मच्छिमारांनी केला आहे. मासे शाश्वत राहिले पाहिजे या मताशी कोणाचेही दुमत नाही. मात्र त्यासाठी ठराविक आकारमानाचेच मासे पकडावेत आणि शासनाने निश्चित केलेल्या आकारमानानुसारच त्याची विक्री करायची कशी? असा मूलभूत प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे. मासेमारी आणि खरेदी-विक्रीवर घातलेले हे निर्बंध खवैय्यांवरदेखील लागू आहेत का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
