रत्नागिरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती दरवर्षी १४ लाखाने तोट्यात असल्यामुळे अखेर मच्छीवरील सेस आकारण्याचा पर्याय अवलंबावा लागला आहे. गेल्या आठवड्यापासून बाजार समितीने कडक धोरण घेतले आहे. मच्छीमधून दररोज ७ ते ८ हजार रुपये सेस मच्छी व्यापाऱ्यांकडून गोळा होत आहे. काही मच्छीमारांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सातत्याने वाढणारा तोटा लक्षात घेऊन बाजार समितीने मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर १५ जानेवारीपासून मच्छीवरील सेससह सुपारी, बांबू, जळाऊ लाकूड यावरील सेस नियमाप्रमाणे आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. रत्नागिरीमधून दररोज लाखो रुपयांची मासळी परराज्यात पाठविली जाते. तत्कालीन सभापती गजानन पाटील यांनी बाजार समितीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मच्छीवरील सेसचा पर्याय शोधला होता. त्यानंतर पहिल्याच वर्षी बाजार समितीचे उत्पन्न साडेतीन कोटींवर पोहोचले आहे. मात्र, २०२० मध्ये कोरोना कालावधीत मच्छीवरील सेस आकारणीत सूट मिळू लागली.
बंधने आल्यामुळे परराज्यात जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या घटली होती. परिणामी, बाजार समितीचे उत्पन्नही घटले. कर्मचाऱ्यांनाही पगार देणे शक्य होत नव्हते. गतवर्षी सभापतिपदावर बसलेल्या सुरेश सावंत आणि समिती सदस्यांनी चर्चा करून मच्छीवरील सेसबाबतचे धोरण कडक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली आहे. रत्नागिरीतील पाच नाक्यांवर माशांवर किलोमागे १ रुपया ५ पैसे इतका कर घेतला जातो. मात्र, काहीवेळा ही रक्कम मोठी होत असल्यामुळे मोठ्या गाड्यांवर १५०० रुपये आकारले जात आहेत. याबाबत काही स्थानिक मच्छी व्यवसायिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, बाजार समितीचे दरवर्षीचे उत्पन्न ९७ लाख रुपये इतकेच आहे. सुमारे १४ लाख रुपये उत्पन्न कमी मिळत आहे. फळ व भाज्या नियमनमुक्त झाल्यामुळे आर्थिक स्रोत बंद झाला आहे. त्यासाठी मासे आणि काजू यावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
दिवसाला १५ टन भाजी विक्री – बेळगावसह पश्चिम महाराष्ट्रातून आणलेली विविध प्रकारची भाजी बाजार समितीमधील लिलाव केंद्रात आणून विक्री केली जाते. आठवड्यातील पाच दिवस ही प्रक्रिया सुरू राहते. दिवसाला १५ टनांची भाजी विकली जाते. पश्चिम महाराष्ट्रातील दर लक्षात घेऊन लिलावाचे दर आकारले जातात.
