मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत चार वर्षांत जिल्ह्यातून आलेल्या ५ हजार १४८ प्रस्तावांपैकी २२ बँकांच्या ३२५ शाखांमधून केवळ ८९१ प्रस्ताव मंजूर झाले. त्यात २३-२४ या वर्षात आतापर्यंत ३२७ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. एकूण ३ हजार ४१० प्रस्ताव बँकांनी नाकारले असून, ८४७ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. बँकांनी जास्तीत जास्त प्रस्ताव मंजूर करावेत, अशा सूचना वारंवार पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार कार्यवाही सुरू असल्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राकडून सांगण्यात आले. युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराला पूरक वातावरण मिळावे या हेतूने रोजगाराच्या व्यापक संधी उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू केला.
या योजनेंतर्गत प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पासाठी ५० लाखांपर्यंत आणि सेवा व कृषिपूरक उद्योग प्रवर्गासाठी २० लाखांपर्यंत कर्ज मिळण्याची सुविधा आहे. शासनाने रोजगाराची क्षमता वाढवण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम सुरू केला असला तरी बँकांकडून अतिशय कमी प्रतिसाद मिळत आहे. येणाऱ्या प्रस्तावांची संख्या अधिक आहे; मात्र, बँकांचे कर्ज मंजूर करण्यापेक्षा प्रस्ताव नाकारण्याचे प्रमाण अधिक आहे: त्यामुळे जिल्हा उद्योग केंद्राचे उद्दिष्टही अपूर्ण राहात आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात युवक – युवतींनी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे ५ हजार १४८ विविध उद्योगांसाठीच्या कर्जाकरिता अर्ज केले आहेत. १८ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तीला तसेच विशेष प्रवर्गातील व्यक्ती आणि सातवी पास असलेली, उद्योग करू पाहणाऱ्या व्यक्तीला कर्ज मिळू शकते.
प्रक्रिया व निर्मितीसाठी कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये तर सेवा व कृषिपूरक उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी कमाल मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत आहे. युवक-युवतींच्या सर्जनशिलतेला वाव मिळून राज्यात स्वयंरोजगाराला पूरक वातावरण मिळावे या हेतूने रोजगाराच्या व्यापक संधी उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू केला आहे. आलेल्या सुमारे ६ हजार कर्जाच्या प्रस्तावापैकी विविध २२ बँकांच्या ३२५ शाखांमधून केवळ ८९१ बेरोजगारांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. बँकांकडे प्रस्ताव नाकारण्याचे प्रमाण अधिक आहे. किमान १८ ते ४५ वयोगटातील उमेदवार, विशेष प्रवर्गातील महिला, पुरुष तसेच शैक्षणिक पात्रता किमान सातवी पास असणे गरजेचे आहे.
