संपूर्ण महाराष्ट्र त्या घटनेने हळहळला होता. २०१९ साली तिवरे धरण दुर्घटनेस कारणीभूत असलेल्या तत्कालीन ठेकेदारासह अधिकाऱ्यांवर दोषारोप पत्र तयार करून त्यांची विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी. अशा सूचना राज्य सरकारच्या वतीने पुणे येथील अप्पर आयुक्त मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र यांना दिल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वी तिवरे धरण फुटी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी माजी खासदार व भाजपा प्रदेश सरचिटणीस निलेश राणे यांनी चिपळुणात आयोजित पत्रकार परिषदेतद्वारे केली होती. अन्यथा न्यायालयात दाद मागू असा देखील इशारा दिला होता. तर दुसरीकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी देखील या विषयाचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. तर या प्रकरणात कारवाई बाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप साळुंखे यांनी केला आहे.
२ जुलै २०१९ रोजी तिवरे येथील धरण फुटीची भीषण दुर्घटना घडली होती. या घटनेत २३ जणांचा हकनाक बळी गेला होता. तसेच जनावरेही वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. या घटनेतून तिवरेवासीय अद्यापही सावरलेले नाहीत तसेच तिवरे धरणाच्या पुनर्बांधणीच्या प्रश्नदेखील खितपत पडला आहे. परिणामी या भागातील पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. सुरुवातीला या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी समिती नेमली होती. मात्र, चौकशी अहवाल समोर येत नव्हता.
त्यामुळे दोषींवर कारवाई कधी होणार ? असा प्रश्न सर्वसामान्यांमधून उपस्थित केला जात होता. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने नुकताच अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बाबींचा उल्लेख केल्याने खळबळ उडाली आहे.
धरणाची प्रथम गळती निदर्शनास आल्यापासून धरण फुटीची घटना घडेपर्यंत देखभाल व दुरुस्ती वरिष्ठ स्तरावर उपाययोजना याबाबत अवगत न करणे. धरणाच्या खालील बाजूस असणारी लोकवस्ती न हटवणे. त्रुटी पूर्ण पावसाळापूर्व आणि पावसाळ्यानंतरची तपासणी करण्यासाठी जबाबदार शाखा अभियंता उपविभागीय अभियंता संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची तसेच महसूल विभागातील जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांची विभागीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी असेही या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
