मुंबई : आपला एखादा जवळचा नातेवाईक किंवा कुटुंबियांपैकी कोणी आजारी पडून रुग्णालयात दाखल झाले, की रुग्णाच्या उपचारांसोबतच डोक्यावर टांगती तलवार असते ती म्हणजे हॉस्पिटलच्या बिलांची. डिस्चार्जच्या वेळी हातात पडणारे लांबलचक बिल पाहून अनेकांचे डोळे पांढरे होतात. पण याच बिलांमध्ये सामान्य माणसाच्या खिशातून औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याच्या नावाखाली नेमकी कशी लूट केली जाते, याचा थेट पंचनामाच आता समोर आला आहे.
आपल्या कडक आणि धडक कार्यशैलीसाठी ओळखले जाणारे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खासगी रुग्णालयांच्या या अवाजवी नफेखोरीचा ‘एक्स-रे’ काढत मोठा भांडाफोड केला आहे.
मूळ खरेदी किंमत आणि एमआरपीमधील तफावत: धक्कादायक आकडेवारी
एफडीएने केलेल्या एका विशेष सर्वेक्षणानुसार, रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दैनंदिन वैद्यकीय उपकरणांवर तब्बल २,८०० टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा (Margin) आकारला जात असल्याचे समोर आले आहे.
अवघ्या ११ रुपयांचा सलाईन सेट रुग्णाच्या बिलात ३२५ रुपयांना लावला जातो, हे वास्तव सामान्य कुटुंबांचे वैद्यकीय बजेट कसे कोलमडून टाकते, याचे जिवंत उदाहरण आहे.
रुग्णांसमोर हतबलता; पर्यायच उरत नाही!
तुकाराम मुंढे यांनी या व्यवस्थेतील सर्वात मोठ्या त्रुटीवर बोट ठेवले आहे: पारदर्शकतेचा अभाव.
रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक रुग्णालयाच्या आयसीयू किंवा वॉर्डबाहेर चिंतेत उभे असतात. अशा वेळी रुग्णालय जे साहित्य वापरते आणि बिलावर जी एमआरपी लावते, ती मुकाट्याने मान्य करण्याशिवाय रुग्णाकडे दुसरा कोणताही मार्ग नसतो. मूळ उत्पादक कंपनीकडून रुग्णालयाला ती वस्तू किती रुपयांना मिळाली आहे, याची साधी माहितीही रुग्णाला मिळू शकत नाही.
राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरणाकडून (NPPA) दखल
महाराष्ट्र एफडीएने तयार केलेल्या सविस्तर सर्वेक्षण अहवालानंतर आता केंद्र सरकारच्या ‘एनपीपीए’ (National Pharmaceutical Pricing Authority) या औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.
-
उत्पादक कंपन्या आणि रुग्णालयांमधील मध्यस्थांचे (Distributors) कमिशन मार्जिन तपासले जात आहे.
-
कंपन्यांची मूळ कागदपत्रे आणि दरपत्रिका एफडीएच्या आकडेवारीशी पडताळून पाहिल्या जात आहेत.
-
महाराष्ट्राप्रमाणेच पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांतूनही अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
रुग्णालयांचे म्हणणे काय?
या संपूर्ण प्रकरणावर रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडताना म्हटले आहे की, “पारदर्शकता नक्कीच असावी, मात्र रुग्णालयांना अद्ययावत तंत्रज्ञान, महागड्या पायाभूत सुविधा आणि २४ तास रुग्ण सुरक्षेसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. हा खर्च भागवण्यासाठी आणि संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी अशा प्रकारचा नफा गरजेचा असतो.”
कायद्यातील पळवाट कुठे आहे?
औषध किंमत नियंत्रण आदेश (DPCO 2013) अंतर्गत अनेक अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर थेट कमाल मर्यादा (Price Cap) आहे. मात्र, वैद्यकीय उपकरणे आणि सर्जिकल साहित्यावर (Medical Consumables) अशा प्रकारची थेट किंमत मर्यादा लागू नाही.
असूचीबद्ध उत्पादनांची एमआरपी वर्षाला जास्तीत जास्त १० टक्क्यांनी वाढवता येते; मात्र मूळ किंमत आणि प्रत्यक्ष एमआरपी यांमधील नफ्याच्या फरकावर कोणतेही थेट बंधन नसल्यामुळे रुग्णालये आणि उत्पादक या पळवाटेचा गैरफायदा घेतात.
पुढे काय उपाययोजना शक्य?
यापूर्वी केंद्र सरकारने कोरोनरी स्टेंट आणि गुडघ्याच्या प्रत्यारोपणाचे सांधे (Knee Implants) यांच्या किमतींवर नियंत्रण आणले होते. तसेच कोरोना काळात ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरवरील ट्रेड मार्जिन निश्चित केले होते.
आता त्याच धर्तीवर तुकाराम मुंढे यांच्या या पाठपुराव्यामुळे अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्यावर ‘ट्रेड मार्जिन कॅपिंग’ (व्यापारी नफ्यावर मर्यादा) लादण्याचा किंवा थेट दर निश्चित करण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर वेगाने सुरू झाला आहे. जर हा निर्णय झाला, तर सर्वसामान्यांना खासगी रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांमधून मोठा दिलासा मिळू शकेल.
