मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदांना क्रीडा कोट्यातून पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली, त्यावरून या वादाला सुरवात झाली आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी देखील या घोषणे विरुद्ध आवाज उठवला आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गोविंदांना आरक्षण देताना इतर क्रीडा प्रकारांवरही परिणाम होणार नसून, भविष्यात साहसी खेळ म्हणून दहीहंडीचा समावेश करण्याचा प्रयत्न असेल, असे सांगितले.
दहीहंडीनिमित्त गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यांत पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या घोषणेवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले असतानाच सत्ताधाऱ्यांनीही मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची बाजू मांडत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. अशा प्रकारच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र नियमावली राहणार असून, त्याचा अन्य कोणत्याही घटकांना फटका बसणार नसल्याचा शब्दही सामंत यांनी दिला.
या सवलतीमुळे एमपीएससी परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नसल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सामंत, आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न केला. सामंत म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची निर्णय घेतला आहे. मात्र, गोविदांचे थर लावणारे अशिक्षित असतात, असे काहीजण सांगत आहेत. मग, त्यांना नोकरी कसे देणार असेही लोकांचे म्हणणे आहे.
खेळाडूंना अशिक्षित म्हणणे किती योग्य आहे? शेवटी ती एक शारीरिक साहसी कला आहे. गोविदांना आरक्षण देताना वयोगट, शिक्षण याचे निकष वेगळे ठरवले जातील. तालुका, जिल्हा पातळीवर स्पर्धा घेऊन त्यातून कौशल्याला प्राधान्य राहील. या निर्णयामुळे आधीच्या खेळांची मान्यता रद्द होणार नाही आहे, त्यांना पूर्वीप्रमाणेच ५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. त्यांच्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारे धक्का लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडे लक्ष देऊन आपल्या ध्येयाकडे निश्चिंत वाटचाल करावी.
