शेतमोजणीसाठी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारणे भूमी अभिलेख विभागाने बंद करून ऑनलाइन कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पदरमोड करून महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन अर्ज करावा लागत आहे. अर्ज करताना अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. अनेकदा लॉगिन आयडी, पासवर्डच लक्षात राहत नाही. सर्व्हरच डाऊन होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे चिपळूण तालुक्यात मोजणीची १५ एप्रिलपूर्वीची ७०० हून अधिक, तर १५ एप्रिलनंतर दुसऱ्या टप्प्यातील ४० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे तारीख मिळूनही त्याच महिन्यात मोजणी होईल याची खात्री राहिलेली नाही. तब्बल सहा महिने मोजणीसाठी वाट बघावी लागत असल्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
शेतकऱ्यांना मोजणीसाठी ऑफलाइन अर्ज शेतकऱ्यांकडून स्वीकारले जात नाहीत. महा ई-सेवा केंद्रातून अर्ज भरावा लागतो. त्यासाठी सुमारे शंभर- दोनशे रुपयांपर्यंतचा खर्च येतो. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन केल्याने पेपरलेस कामकाज होत आहे; परंतु शेतकऱ्यांचा अर्ज करण्यासंबंधीचा खर्च वाढला आहे. महा ई-सेवा केंद्रात अनेकदा सर्व्हर साथ देत नाही. अनेकदा सर्व्हर मध्येच डाऊन होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा अर्धा ते एक दिवस अर्ज अपलोड करण्यासाठीच जातो. सर्व्हर मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेकवेळा महा ई-सेवा केंद्राकडून करूनही त्यांची दखलच घेतली जात नाही. शेतकरी अर्जाची पावती घेऊन भूमी अभिलेख कार्यालयात जातो.
पावती दाखविल्यानंतर मोजणी केव्हा होईल हे कळावे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे असते; परंतु कर्मचाऱ्यांनाही सांगता येत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी, जमीनदार वैतागले आहेत. मोजणीसाठी शासनाच्या वेबसाइटवरून अर्ज ऑनलाइन भरावे लागते. अर्ज भरल्यानंतर त्यांना ऑनलाइनच मोजणीची तारीख मिळते. अर्ज भरताना लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड टाकला आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी तो लिहून जपून ठेवावा लागतो. अनेकवेळा शेतकरी ते विसरतात त्यामुळे मोठी अडचण होते.
