27.5 C
Ratnagiri
Tuesday, December 3, 2024

एकनाथ शिंदेंनी भाजपची झोप उडविली सरकारला बाहेरून पाठिंब्याचा प्रस्ताव?

मुख्यमंत्रीपद मिळत नसल्याने नाराज झालेल्या एकनाथ शिंदेंनी...

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजकारणात घडामोडीचे संकेत

विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये मोठ्या घडामोडीचे संकेत...

‘कोरे’चे विलीनीकरण झाल्यास गुंतवणूक सुलभ – अॅड. विलास पाटणे

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर रेल्वे मंत्रालयाने...
HomeRatnagiriसगे सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आंदोलनाचा इशारा - मराठा आरक्षण

सगे सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आंदोलनाचा इशारा – मराठा आरक्षण

मराठा जातीसाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यांना एसइबीसी म्हणून दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला बळी पडून मराठा समाजाच्या ओबीसी करणासाठी मराठा समाजाच्या सग्या सोयऱ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची. अधिसूचना शासनाने काढू नये अशी मागणी कुणबी समाजोन्नती संघाने केली असून याबाबतचे निवेदन सोमवारी १४ ऑक्टोबर रोजी लांजा तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आले. अशी अधिसूचना शासनाने काढल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्यावर लाखो हरकती नोंदविल्या गेल्या. त्या सगेसोयरे अधिसूचनेच्या विरोधातील आहेत.

त्यावर अजूनही कृती अहवाल तयार झालेला नाही. त्यामुळे तो प्रसिद्ध करावा. सदर अधिसूचनेतील सगे सोयरेची व्याख्या असंविधानिक, बेकायदेशीर आणि अनावश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे विरोधात आहे. सगे सोयरे, गणगोत हे शब्द संदिग्ध आहेत. गणगोत या शब्दाच्या व्याप्तीला कोणतीच सीमा नाही. गणगोत, सगेसोयरे असे ढोबळ शब्द कायद्यात बसविणे हे नैतिकदृष्ट्या व कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्यव अन्यायकारक ठरेल.

नागरिकांच्या नात्यातील सदस्याचे केवळ शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास सग्या सोयऱ्यांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल असे म्हटले जाते. त्यामुळे सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सुकर होईल. सगे सोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला मुंबई रेल्व न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे.

आंदोलनाचा इशारा – राज्य सरकारने मराठा जातीसाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यांना एसइबीसी म्हणून दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे सगे सोयऱ्यांबाबत अधिसूचनेचा अट्टाहास चुकीचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग नियम २०१२ यात सुधारणा करणारी अधिसूचना काढू नये अन्यथा कोकणातील कुणबी व अन्य ओबीसी राज्य सरकारला निवेदनाद्वारे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

सदर निवेदन सादर करताना कुणबी समाजोन्नती संघ शाखा लांजाचे अध्यक्ष अनिल कसबले, उपाध्यक्ष संदीप सावंत, उपाध्यक्ष यशवंत वाकडे, सचिव मनोज चंदूरकर, खजिनदार दिलीप तिखे, सहसचिव सचिन नरस्रले तसेच चंद्रकांत म णचेकर, लक्ष्मण मोर्ये, संजय पाष्टे, बी. टी. कांबळे, योगेश खावडकर, लिला घडशी, राजेंद्र पालये, सुनील खुलम, दीपक निवळे, दिलीप चौगुले, चंद्रकांत गोठणकर, वृणाली आम्रसकर, दत्ताराम वीर, तात्या मसणे, सचिन तांबे, अशोक मसणे, दिनेश मसणे, दिलीप जोशी, कल्पेश रांबाडे, विनायक पालये, संदेश माईल आदी उपस्थित होते.

RELATED ARTICLES

Most Popular