विनाअनुदानित शाळांना ाढीव टप्पाचा शासन निर्णय त्वरित न झाल्यास शासनाचा निषेध रीत बुधवार दि. २५. सप्टेंबर रोजी गेल्हापूर उपसंचालक कार्यालयासमोर विनाअनुदानित शिक्षकांनी सामुदायिक रात्मदहन करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री शिक्षणमंत्री यांना निवेदनादवारे इला आहे. गेल्या ५० दिवसांपासून राक्षक उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर थे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील जारो शिक्षक वाढीव टप्प्याचा जीआर ताणि आपल्या विविध मागण्यांसाठी तांदोलन करत आहेत. विनाअनुदानित, संशतः अनुदानित शाळांमधील हे तक्षक गेल्या ५० दिवसांपासून आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत. शिक्षणमंत्र्यांकडून वाढीव टप्प्याचा जीआर काढण्यात येईल, १८ तारखेला आपली कॅबिनेट आहे. त्यावेळी निर्णय घेतला जाईल असे काही दिवसांपूर्वी सांगण्यात आले होते, परंतु ती झालीच नाही.
एकोणीस तारखेला कॅबिनेट होईल अशी आशा असतानाच ती कॅबिनेट ही रद्द झाल्याने सर्व शिक्षकांची घोर निराशा झाली असून आता सोमवार दि. २३ रोजी कॅबिनेट असल्याचे समजते. गेले अनेक दिवस कॅबिनेटबाबत चालढकल आणि या आंदोलनाकडे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर व सरकारने फारसे लक्ष न दिल्याने हे शिक्षक संतप्त झाले आहेत. सरकारला आता या शिक्षकांनी मंगळवार दिनांक २४ पर्यंत अल्टिमटम दिला असून सोमवारी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत वाढीव टप्प्याचा आदेश जर निघाला नाही तर बुधवार दि. २५ रोजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर येथे सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.
सदर आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. विनाअनुदानित शाळांमधील या शिक्षकांना गेली अनेक वर्ष तुटपुंजा पगार मिळतोय. १२ जुलैला सरकारने अंशतः अनुदानित शाळांसाठी वाढीव टप्पा अनुदान जाहीर केले होते. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने या शिक्षकांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ग्रा आंदोलक शिक्षकांची संख्या जवळपास ६७ हजार इतकी आहे. हंकाचे अनुदान मिळत नसल्याने हे सगळे शिक्षक बेमुदत आंदोलनासाठी बसले आहेत.
गेल्या ५० दिवसांपैकी ११ दिवस विनाअनुदानित शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले आहे. येत्या कॅबिनेट मध्ये वाढीव टप्प्याचा निर्णय झाला नाही तर हे सरकारचे मोठे अपयश ठरेल व शिक्षण उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर येथे सामूहिक आत्मदहन करण्यात येईल, आणि याची सर्व जबाबदारी सरकारवर राहील, असा इशारा राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी दिला आहे.
