नऊपैकी चारच तालुक्यांनी पाणीटंचाई आराखडा जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर केलेला आहे. त्यामुळे उर्वरित पाच तालुक्यांचा आराखडा येईपर्यंत जिल्ह्याचा आराखडा बनविण्यास विलंब होणार आहे. यंदा पावसाने लवकर विश्रांती घेतल्यामुळे टंचाईची तीव्रता अधिक भासण्याच्या शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून लोकसहभागामधून बंधारे उभारण्यास सुरुवात केली आहे. गावागावात ही मोहीम सुरू आहे. तसेच दरवर्षीप्रमाणे जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा बनविण्याचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. तालुक्यामधून टंचाईसाठीच्या उपाययोजनांची माहिती मागविली जाते.
तालुक्याचा आराखडा आमदारांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत मंजूर केला जातो. नऊपैकी राजापूर, लांजा, संगमेश्वर आणि गुहागर या चार तालुक्यांनी जिल्हा परिषदेकडे टंचाई आराखडे सादर केलेले आहेत. उर्वरित पाच तालुक्यांनी अजूनपर्यंत आराखडेच दिलेले नाहीत. त्या तालुक्यातील आमदारांच्या उपस्थितीत बैठकाही झालेल्या आहेत. अंतिम सह्या घेऊन तालुक्यातील स्थिती जिल्हा परिषदेला कळविणे आवश्यक आहे. तो आराखडा तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला जातो. तिथून राज्य शासनाकडे निधी मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतो. यामध्ये पाणीयोजना दुरुस्ती, टँकर, विंधनविहिरी खोदाई, विहिरी अधिग्रहीत करण्यासाठी निधी तरतूद केली जाते.
हा आराखडा १५ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आल्या होत्या. ही डेटलाईन टळून गेली आहे. दरवर्षी मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात टँकर धावतो. त्यापूर्वी पाणीटंचाई जाणवू नये यासाठी उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आराखडा मंजूर झाला पाहिजे. तसेच लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता टंचाई आराखडा लवकरात लवकर तयार होणे आवश्यक आहे. दरम्यान, पहिला जलजीवन योजनेमुळे टंचाई आराखडा अकरा कोटीवरून पाच कोटींवर आलेला आहे. यंदा त्यामध्येही घट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
