जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा अजूनही सादर केलेला नाही. आराखड्यावर आमदारांच्या सह्या राहिल्यामुळे मंजुरी रखडली आहे. याचा परिणाम आराखड्यातील पाणीयोजना दुरुस्ती, विहिरीतील गाळ काढण्याची कामे, विंधन विहिरी खोदाईच्या कामांवर होणार आहे. या कामांना ३० मार्चपर्यंत मंजुरी मिळणे अपेक्षित असते. गतवर्षी आराखडा साडेसात कोटीचा होता; मात्र विलंब झाल्यामुळे पावणेतीन कोटीच्याच कामांना मंजुरी मिळू शकली होती. त्यामुळे याकडे लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने पाहणार आहेत का, असा प्रश्न सर्वसामान्य विचारत आहेत. मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाई जाणवते. त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी दरवर्षी टंचाई आराखडा बनवण्यात येतो. त्यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करणे, प्रादेशिक नळपाणी योजनांची दुरुस्ती, विहिरींचा गाळ काढणे, नवीन विंधन विहिरी खोदाई, जुन्या विहिरींत पुनरूज्जीवित करणे यांचा समावेश असतो. त्याचबरोबर दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्यास विहिरी अधिग्रहित करण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते.
हा आराखडा दरवर्षी फेब्रुवारीत तयार करून तो मंजुरीसाठी शासनाला सादर केला जातो. त्यातील विविध कामांना मार्च अखेरपर्यंत मंजुरी घ्यावी लागते. निधीला मंजुरी मिळाली नाही तर ती कामे रखडतात. परिणामी, निधी उपलब्ध असूनही कामे करता येत नाहीत. यंदा तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रत्येक तालुक्याकडून टंचाईतील आराखडा तयार करून जिल्हा परिषदेकडे पाठवला आहे; मात्र काही तालुक्यांच्या आराखड्यावर आमदारांच्या सह्या नसल्यामुळे तो मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनाला सादर केला गेलेला नाही. सुमारे साडेनऊ कोटींचा आराखडा असल्याचे समजते. मार्चअखेरची धावपळ सुरू झाली असून, सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये झालेल्या कामांची बिले काढण्यावर भर दिला जात आहे. ही परिस्थिती असताना जिल्ह्याच्या टंचाई आराखड्याबाबत चालढकलपणाच सुरू आहे. गेल्या वर्षी साडेसात कोटींचा आराखडा होता. कामांची अंदाजपत्रके तयार करून ती मंजुरीसाठी पाठवण्यात विलंब झाल्यामुळे पन्नास टक्के कामांना कात्री लावावी लागली होती. यंदाही तशीच स्थिती निर्माण होणार आहे.
गतवर्षीचे पावणेतीन कोटी रखडले – जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडून सादर केलेल्या टंचाई आराखड्यातील गेल्यावर्षीचा निधी अजूनही प्राप्त झालेला नाही. शासनाच्या लालफिती कारभाराचा फटका अनेक ठेकेदारांना बसला आहे. गतवर्षी २ कोटी ८५ लाखांची कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यात पाणीपुरवठ्यासाठी वापरलेल्या टँकरच्या बिलांचाही समावेश आहे. शासनाकडून निधीच न आल्यामुळे प्रशासनाला प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
