स्वातंत्र्यानंतर भारतातून पाकिस्तानात स्थायिक झालेल्या नागरिकांची भारतातील मालमत्ता सरकारने ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित केली आहे. केंद्र सरकारने देशातील शत्रू संपत्ती विकून निधी उभारण्याची महत्त्वाची घोषणा केली. जिल्ह्यातही अशा प्रकारची ‘शत्रू संपत्ती’ अस्तित्वात आहे. शत्रू संपत्तीचे मूल्याकंन १० कोटी ३७ लाख ३९ हजार ३४० इतके आहे. याबाबतचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाला सादर करण्यात आला. चिपळूण तालुक्यातील गोवळकोट येथे ही संपत्ती असून, आता राज्यशासन या संपत्तीचा लिलाव कधी करणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. जिल्हा प्रशासनानेही जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या अशा शत्रू संपत्तीबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला आहे.
या अहवालानुसार चिपळूण तालुक्यातील गोवळकोट गावात अशा ११ सात-बाऱ्यांची नोंद केली आहे. या संपत्तीची आताची किंमत १० कोटी ३७ लाख ३९ हजार ३४० इतकी नोंद केली आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्यावेळी कोट्यवधी लोक पाकिस्तानात गेले होते. पाकिस्तानात स्थलांतर करत असताना त्यांनी आपली संपत्ती इथेच सोडून गेले होते. अशा सर्व मालमत्तेला ‘शत्रू संपत्ती’ असे म्हटले जाते. ज्या लोकांनी किंवा कंपनीने पाकिस्तानी नागरिकत्व घेतले आहे, अशा सर्वांच्या मालमत्ता भारत सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वी देशभरात सुमारे ९ हजार ४०० शत्रू संपत्ती शोधल्या होत्या. याची किंमत सुमारे १ लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.
या कायद्यानुसार, आता अशा मालमत्तांच्या मालकाला त्याच्या मालमत्तेची देखभाल करण्याचे काही अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने १७ मार्च २०१७ ला या कायद्यात सुधारणा करून शत्रू संपत्तीची व्याख्या बदलली. दुरुस्तीनंतर सरकारने अशा लोकांनाही शत्रू मानलं जे कदाचित भारताचे नागरिक असतील; पण त्यांना पाकिस्तानी नागरिकाच्या नावावर असलेली मालमत्ता वारसाहक्कानें मिळाली आहे. इतकेच नव्हे तर या दुरुस्तीत सरकारला अशी शत्रू संपत्ती विकण्याचा अधिकारही प्रदान करण्यात आला.
