कोकणातील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा विचार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा छत्रपती संभाजीनगर येथे एका कार्यक्रमात मांडला; परंतु ही योजना आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. समुद्रसपाटीपासून कोकणची उंची सर्वसाधारणपणे ८० मीटर, रत्नागिरीची ५८ मीटर तर मराठवाड्याची उंची ५६८ मीटर आहे. म्हणूनच खताळ कमिशनने अहवालात योजनेला विरोध केला होता. कोकणच्या वाट्याचं पाणी वळवलं तरीही मराठवाडा तहानलेलाच राहील. जनतेला स्वप्नात गुंतवून काहीच निष्पन्न होणार नाही, असे कोकणचे अभ्यासक अॅड. विलास पाटणे यांनी व्यक्त केले.
तर येथील वशिष्ठीचे पाणी पिण्याकरिता व सिंचनाकरिता रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पुरविण्याकरिता शासनाने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कोकणचे पाणी वळवण्याचा विषय अधूनमधून चर्चेला येत असतो. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे केलेल्या वक्तव्यानंतर पून्हा एकदा चर्चेला तोंड फुटणार आहे. याबाबत अभ्यासक पाटणे म्हणाले, कोकणची गरज भागवून मराठवाड्याला प्यायला पाणी देणे हे न्यायाचे होईल; परंतु पाणी उसासाठी देणे कोकणवर अन्याय होईल. पाणी ज्या प्रदेशातून वाहते तेथील जनतेचा पाण्यावरचा समान हक्क रिपरिअन राइट प्राधान्याने मान्य केला पाहिजे.
कोकणातील आया-बहिणींच्या डोक्यावरचा हंडा खाली उतरविण्यासाठी सरकार कार्यक्षम उपमुख्यमंत्री न्यायाची भूमिका घेतील, अशी अपेक्षा आहे. मुंबई-पुण्यात १ दिवस नळाला पाणी आले नाही तर ओरड होते. परंतु कोकणातील महिला हंडाभर पाण्याकरिता १ ते २ किलोमीटर उन्हातून पायपीट करते याची वेदना कोणालाच नाही. कोयना धरणाचे काम पूर्ण होऊन ५० वर्षे होत आली. हेळवाक येथून वाशिष्ठी नदीत वाहून जाणारे पाणी साधारण १९०० दशलक्ष घनमीटर इतके आहे. १९५२ मध्ये पंडित नेहरूंनी वीज निर्मितीनंतर कोकणात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा काय उपयोग करायचा, असा प्रश्न विचारला होता. त्याचं उत्तर कोकणी माणूस अद्याप शोधतो आहे.
लोटे परशुराम येथील एम.आय.डी.सी. व एन्रॉन वगळता सर्व कोयनेचे पाणी वाशिष्ठीमार्गे दाभोळ येथे समुद्राला मिळते. येथील वशिष्ठीचे पाणी पिण्याकरिता व सिंचनाकरिता रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पुरविण्याकरिता शासनाने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. दरम्यान, जागतिक दर्जाच्या जलतज्ज्ञांनी पशुपालनाच्या क्षेत्रात मराठवाडा डेन्मार्क बनू शकण्याची क्षमता आहे. दुधाच्या व पशुपालनाच्या व्यवसायात आर्थिक प्रगती असताना आपण उसाच्या मृगजळाच्या मागे लागलो आहोत. तर महाराष्ट्रातील १७३ साखर कारखान्यांपैकी ८० कारखाने या दुष्काळी पट्ट्यातच आहेत. उसाच्या अति लागवडीमुळे मराठवाडा वाळवंटी भूप्रदेश होईल, असे जलतज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
