मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना रत्नागिरी दौऱ्यामध्ये नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त आणि नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. निवेदन देण्याकरिता संदेश राऊत, मधुकर मोरे, अविनाश पाटील, प्रसिद्धीप्रमुख रामचंद्र केळकर, संदेश रहाटे, अमोल जाधव, संतोष हजारे, विजय वणे, विजय माने, राजेंद्रकुमार कुंभार, राजेंद्र पवार आदी उपस्थित होते.
शिक्षण संघर्ष संघटना, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीतर्फे हे निवेदन देत असताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जुनी पेन्शनचा विषय माहिती आहे, असे सांगितले. तेव्हा त्यांना हा विषय सरसकट जुन्या पेन्शनचा नसून नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेले आणि नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेले कर्मचारी यांच्यापुरते मर्यादित असल्याचे सांगण्यात आले. ही समस्या फक्त शिक्षण विभागामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची असून, संपूर्ण महाराष्ट्रात २६ ते २७ हजार पीडित कर्मचारी असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
तेव्हा जुन्या पेन्शनसाठी कोणतीही तत्काळ नव्याने निधीची उपलब्धता करून देणे आवश्यक नसून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापैकी निम्मे वेतन पेन्शन म्हणून द्यावे लागणार आहे. उरलेला निधी हा शिल्लक राहणार असल्याचे या वेळी त्यांना समजावून सांगण्यात आले. त्या वेळी दापोली, खेड, मंडणगडचे आमदार योगेश कदम यांनी हा विषय माझ्याकडे आलेला आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे त्या वेळी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्री केसरकर यांना हा विषय समजून घेऊन याबाबत माहिती द्यावी, असे सांगितले.
