विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन काल पासून सुरु झाले असून, दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहामध्ये वातावरण तंग झालेले पाहायला मिळाले आहे. अधिवेशनामध्ये करण्यात आलेल्या तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की प्रकरणी भाजपच्या एकूण १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. एक वर्षासाठी या गैरवर्तन करणाऱ्या आमदारांचं निलंबन करण्यात आले आहे. त्या निलंबना प्रकारणी भाजपच्या १२ आमदारांनी जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली आहे. तसेच यासंदर्भात राज्यपालांना एक निवेदनही दिलं आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची ठाकरे सरकारच्या दडपशाही निर्णया विरोधात न्याय मागण्यासाठी भेट घेतली असल्याचं आमदारांनी सांगितले. तसेच आम्हाला बोलू द्या, अशी मागणी केली असताना भाजप आमदारांवर आई-बहिणीवरून शिविगाळ केल्याचा खोटा आळ करत निलंबन करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटलं आहे. भाजपच्या आमदारांनी अशा प्रकारची कोणतीही शिविगाळी केलेली नाही. उलट त्यांनीच आम्हाला अद्वातद्वा बोलून आमच्यावर उलट आळ घेत आहेत. लोकशाहीच्या प्रथा- परंपरेचा विचार न करता, लोकशाहीची मुस्काटदाबी करून महाविकास आघाडीकडून सभागृहाचे कामकाज चालवले जात आहे, असही त्यांनी निवेदनात म्हटलं आहे. आमच्यावर केलेले खोटे आरोप आम्हाला मान्य नसून उलट महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनीच आमच्याशी विचित्र वागणूक केली असल्याचंही यात म्हटलं गेलं आहे. राज्यपालांनी आमची बाजू ऐकून घेतली. त्यांनी काही प्रतिप्रश्न केले. त्यानंतर त्यांनी योग्य निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली.
भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांचे निलंबन अन्यायाने आणि हेतूपुरस्सर केल्याने भाजपच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात संताप व्यक्त करत राज्यपाल यांना त्या-त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देऊन जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात यावेळी ओबीसी महिला संघटनेतर्फे याबाबत निवेदन देण्यात आले. या वेळी ओबीसी महिला तालुकाध्यक्ष तनया शिवलकर, महिला जिल्हाध्यक्षा प्राजक्ता रुमडे, महिला शहराध्यक्ष राजश्री शिवलकर, नगरसेविका प्रणाली रायकर, महिला सरचिटणीस शिल्पा मराठे, राजश्री मोरे, संपदा तळेकर व पाटील आदी उपस्थित होत्या.
