30.6 C
Ratnagiri
Sunday, June 8, 2025

कोकण मार्गावर तुतारी एक्स्प्रेस चोरट्यांच्या ‘हिटलिस्ट’ वर !

कोकण मार्गावर रेल्वेगाड्यांतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या विशेषतः...

दररोज कचरा द्या, बक्षीस गुण मिळवा, चिपळूण पालिकेचा उपक्रम

शहरातील स्वच्छता आणि घनकचरा संकलन मोहिमेत चिपळूण...

गांजा प्रकरणी आणखी एकाला अटक – महाड कनेक्शन

गांजा विक्री प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराच्या मागावर येथील...
HomeKhedसाई रिसॉर्टप्रकरणी ५ डिसेंबरला सुनावणी,सदानंद कदम कोठडीत

साई रिसॉर्टप्रकरणी ५ डिसेंबरला सुनावणी,सदानंद कदम कोठडीत

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.

दापोली साई रिसॉर्ट मनी लॉड्रिंग प्रकरणातील संशयित आरोपी सदानंद कदम आणि आमदार अनिल परब यांच्या याचिकेवर ५ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. कदम सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. परब यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली असल्याने संरक्षण आहे. ५ डिसेंबरपर्यंत कठोर कारवाईपासून त्यांना असलेले अंतरिम संरक्षण उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. दापोली रिसॉर्ट मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपी सदानंद कदम हा अनिल परब यांचा फ्रंटमॅन म्हणून काम करत होता आणि त्या माध्यमातून रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकाम अधिकृत दाखवण्यासाठी त्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याचे सकृतदर्शनी दिसते, असे गंभीर निरीक्षण विशेष पीएमएलए न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.

यामुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथील “साई रिसॉर्ट एनएक्स”चे कथित बेकायदा बांधकाम व मनी लॉड्रिंगच्या प्रकरणात अनिल परब यांचा निकटवर्तीय सदानंद कदम याला सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) १० मार्चला अटक केली. ईडीने आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर त्याने केलेला जामीन अर्ज न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी सुनावणीअंती नुकताच फेटाळून लावला. कदम हा परब यांचा “फ्रंटमैन” म्हणून सर्व (लायझनिंगची ) कामे करत होता.

त्यात त्याने महसूल विभाग व अन्य विभागांतील अधिकाऱ्यांवर बेकायदा काम अधिकृत दाखवण्यासाठी दबाव। टाकल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. त्यामुळे अवैध कृत्यांतील आलेली मिळकत कलंकित नसल्याचे दाखवण्याच्या कृतींबद्दल मनी लॉड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ३ अन्वये असलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकारात कदमची भूमिका स्पष्ट होते. तो मुख्य आरोपी असल्याचेही स्पष्ट होते. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व ग्रामपंचायतीला दबावाखाली झुकण्याविना पर्याय नव्हता, हे स्पष्ट होते. संबंधित जमिनीचा वापर बिगरशेतीसाठी करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे दिसते, असे निरीक्षण आदेशात नोंदवले आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular