वेतनवाढ, दिवाळी भेट यांसह ऑनलाईन कामाचा मोबदला यांसह अन्य मागण्या मान्य करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन शासनाने दिले; मात्र अजूनही लेखी आदेश काढलेले नाहीत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत निर्णय झाला नाही तर आशा व गटप्रवर्तक महिला आंदोलनाचा पवित्रा घेतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक आयटक फेडरेशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी दिला. १८ ऑक्टोबरपासून ते ८ नोव्हेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील ७२ हजार आशा व ३ हजार ९०० गटप्रवर्तक महिलांनी बेमुदत संप केला होता. त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यामुळे गावपातळीवरील कामकाज ठप्प झाले होते.
याबाबत मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, उपसभापती विधानसभा, अवर मुख्य सचिव व अभियान संचालक आदींनी गटप्रवर्तक व आशांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याबाबत निर्णय होऊन बारा दिवस झाले तरीही अद्याप लेखी आदेश काढण्यात आलेला नाही. आशा व गटप्रवर्तक कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे वेतनवाढीविषयी अभियान संचालक यांना पाठवलेले पत्र मिळावे. मुख्यमंत्री यांनी सूचना केल्यानुसार गटप्रवर्तकांच्या मानधनांमध्ये दरमहा दहा हजार रुपये वाढ करणे व त्यांना आरोग्यवर्धिनीचा लाभ देणे आणि भाऊबीज रक्कम देणे याबाबतच्या निर्णयाची प्रत मिळावी.
जेएसवाय योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात एपीएल, बीपीएल हा भेदभाव न करता त्याचा लाभ आशा महिलांना दिला पाहिजे. दिवाळीच्या वेळेला भाऊबीज म्हणून दोन हजार रुपये रक्कम मिळावी. संपकाळातील शक्य असेल ते कामकाज भरून काढणे, ऑनलाईन कामकाजाबाबत आशांच्यासाठी सुलभ यंत्रणा उभी करणे आदी निर्णय राज्य शासनाने मान्य केले आहेत; परंतु याबाबत फक्त अभियान संचालक धीरज कुमार यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे गटप्रवर्तक महिलांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सर्व लाभ देण्याबाबत शिफारस पत्र पाठवल्याचे सांगितले आहे.
इतर निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अजूनही महाराष्ट्र शासनामार्फत आदेश निघालेले नाहीत. त्यामुळे आशा व गटप्रवर्तक महिलांमध्ये अस्वस्थता पसरलेली आहे. शासनाने घेतलेल्या सर्व निर्णयांच्या लेखी प्रती संबंधित संघटनांनी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना पाठवून द्याव्यात अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल, अशा इशारा आयटकच्या जनरल सेक्रेटरी सुमन शंकर पुजारी यांनी दिला आहे.
